दलित मुलीशी विवाह नाही करणार; लैंगिक संबंध ठेवल्यानंतर पोलिसाने मारली पलटी

तक्रारीनंतर, कॉन्स्टेबलने उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला. या प्रकरणाची सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती एस. रचोया यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की आरोपींना अटकपूर्व जामीन देण्यास मनाई करणारा एससी/एसटी कायदा या प्रकरणात लागू होतो. परिणामी, याचिका फेटाळण्यात आली. karnataka-high-court निकाल दिल्यानंतर, खंडपीठाने टिप्पणी केली की, "तक्रारीमध्ये असे म्हटले आहे की आरोपीने तक्रारदाराला अनुसूचित जातीची असल्याने पत्नी म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. म्हणून, कायद्याअंतर्गत गुन्हे स्पष्टपणे कायद्याअंतर्गत येतात. म्हणून, कलम १८अ अंतर्गत अटकपूर्व जामिनावरील बंदी लागू होते आणि आरोपीला कोणताही दिलासा देता येत नाही." अहवालानुसार, दोन्ही पोलिस एकत्र काम करत होते आणि त्यामुळे त्यांच्यात जवळचे संबंध निर्माण झाले. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने साई बाबांच्या फोटोसमोर तिच्याशी लग्न केले आणि लवकरच जाहीरपणे लग्नाची घोषणा करेल असे आश्वासन दिले. त्यानंतर, तिचे आणि आरोपीचे अनेक वेळा शारीरिक संबंध होते. नंतर, जेव्हा तिने लग्नाचा प्रस्ताव ठेवला तेव्हा त्याने तिला पत्नी म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला कारण ती अनुसूचित जातीची होती.

तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, तिने विरोध केला तेव्हा आरोपी कॉन्स्टेबलने तिच्यावर हल्ला केला. त्यानंतर, ती पोलिस स्टेशनमध्ये गेली आणि खटला दाखल केला. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आरोपी कॉन्स्टेबल, भगवंतराय बसंतराय बिरादार यानी सुरुवातीला तुमकुरु सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता, जिथे त्याची याचिका फेटाळण्यात आली होती. त्यानंतर, त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. karnataka-high-court आरोपीच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की त्यांना या प्रकरणात खोटे गोवले जात आहे. तक्रारदाराने लग्नाचा प्रस्ताव ठेवला होता, जो बिरादार यानी फेटाळला होता. परिणामी, तिने सूडबुद्धीने हा खटला दाखल केला.