हसीना यांना बांग्लादेशला पाठवण्याची सक्ती भारतावर नाही, प्रत्यार्पण करार काय म्हणतो?

india-not-forced-to-send-hasina राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित होऊन, बांग्लादेशचे अंतरिम सरकार कोणत्याही किंमतीत माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे भारतातून प्रत्यार्पण करू इच्छित आहे. दरम्यान, बांग्लादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT-BD) शेख हसीना यांच्यावर गेल्या वर्षी झालेल्या हिंसाचाराचा आरोप करत त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी सांगितले की कोणीही कायद्यापेक्षा मोठे नाही. शेख हसीना यांनी यापूर्वी म्हटले होते की न्यायाधिकरण लष्कर आणि युनूसच्या इशाऱ्यावर काम करत आहे.

 

 

शेख हसीनाच्या शिक्षेवर प्रतिक्रिया देताना, भारताने म्हटले की ते शेजारील बांग्लादेशातील लोकांच्या हितासाठी, शांतता, लोकशाही आणि स्थिरतेसाठी वचनबद्ध आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, "आम्ही या प्रकरणात सहभागी असलेल्यांशी सकारात्मक संवाद साधू." अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यापासून बांगलादेश शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करत आहे. तथापि, भारताने तिच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेतली आहे. भारत आणि बांगलादेशमधील १९६२ च्या प्रत्यार्पण करारानुसार, भारत परिस्थितीनुसार एखाद्या व्यक्तीला बांगलादेशला प्रत्यार्पण करण्यास नकार देऊ शकतो. india-not-forced-to-send-hasina २०१३ मध्ये ढाकासोबत कराराचे नूतनीकरण करण्यात आले. कराराच्या कलम ६ मध्ये असे म्हटले आहे की जर राजकीय हेतूंवर आधारित शिक्षा असेल तर भारत प्रत्यार्पण नाकारू शकतो. तथापि, या कलममधून खून वगळण्यात आला आहे. कलम ८ मध्ये असेही म्हटले आहे की जर शिक्षा द्वेषावर आधारित असेल तर प्रत्यार्पण नाकारले जाऊ शकते.

२००३ ते २००६ पर्यंत बांगलादेशमध्ये भारताच्या उच्चायुक्त वीणा सिक्री यांनी देशाच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण (ICT) वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, जे केवळ १९७१ च्या मुक्ती युद्धादरम्यान युद्ध गुन्हे करणाऱ्यांवर खटला चालवण्यासाठी स्थापन करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शनांवर त्यांच्या सरकारने केलेल्या कारवाईसाठी सोमवारी आयसीटीने "मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी" हसीना यांना त्यांच्या अनुपस्थितीत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. india-not-forced-to-send-hasina गेल्या वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी व्यापक, हिंसक निदर्शनांनंतर पंतप्रधानपदावरून हसीना यांना काढून टाकण्यात आल्यापासून ते भारतात राहत आहेत. माजी राजनयिक सिक्री यांनी सांगितले की आयसीटीची नियुक्ती केवळ १९७१ च्या युद्धात युद्ध गुन्हे करणाऱ्यांवर खटला चालवण्यासाठी करण्यात आली होती.