"आम्ही फाशीच्या शिक्षेच्या विरोधात..." UNने हसिनांना दिलेल्या मृत्युदंडावर व्यक्त केली खंत
Total Views |
न्यूयॉर्क,
un-expresses-over-hasinas-death-sentence संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीनांना दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा तीव्र निषेध केला आहे. सोमवारी त्यांच्या दैनंदिन पत्रकार परिषदेत, संयुक्त राष्ट्रांचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक यांनी स्पष्टपणे सांगितले की संयुक्त राष्ट्र कोणत्याही परिस्थितीत फाशीच्या शिक्षेला विरोध करते. शेख हसीनांना बांगलादेशच्या न्यायालयाने त्यांच्या अनुपस्थितीत शिक्षा सुनावली. त्या सध्या भारतात निर्वासित आहेत.
दुजारिक म्हणाले, "आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत फाशीच्या शिक्षेला विरोध करतो." त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क यांच्या विधानाचे पूर्ण समर्थन केले आणि सांगितले की आम्ही त्यांच्याशी पूर्णपणे सहमत आहोत. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क यांच्या कार्यालयानेही या निर्णयावर भाष्य केले. un-expresses-over-hasinas-death-sentence जिनेव्हा येथून जारी केलेल्या निवेदनात, त्यांच्या प्रवक्त्या रविना शामदासानी म्हणाल्या की, शेख हसीना आणि त्यांचे गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल यांच्याविरुद्धचा आजचा निकाल (सोमवार) हा गेल्या वर्षी बांगलादेशात झालेल्या निदर्शनांच्या दडपशाहीदरम्यान झालेल्या गंभीर मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या पीडितांसाठी एक महत्त्वाचा क्षण आहे. तथापि, त्यांनी असेही म्हटले की या खटल्याचे संयुक्त राष्ट्रांनी निरीक्षण केले नव्हते. म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये, विशेषतः जेव्हा खटला त्यांच्या अनुपस्थितीत चालवला जात असेल आणि मृत्युदंडाची शक्यता असेल, तेव्हा निष्पक्ष खटला आणि योग्य प्रक्रियेचे आंतरराष्ट्रीय मानक पूर्णपणे पाळले पाहिजेत.
शेख हसीना यांना शिक्षा देणारे न्यायालय स्वतःला आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण म्हणते. ते पूर्णपणे बांगलादेशी न्यायाधीशांनी बनलेले आहे. हे न्यायालय मूळतः १९७१ च्या मुक्ती युद्धादरम्यान पाकिस्तानी सैन्य आणि त्यांच्या बांगलादेशी सहयोगींनी केलेल्या नरसंहाराच्या खटल्यांचा खटला चालवण्यासाठी स्थापन करण्यात आले होते. un-expresses-over-hasinas-death-sentence शेख हसीना यांना सत्तेवरून काढून टाकल्यानंतर, सध्याच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख मुहम्मद युनूस आणि त्यांच्या समर्थकांनी गेल्या वर्षी विद्यार्थी निदर्शनांच्या दडपशाहीदरम्यान केलेल्या मानवतेविरुद्धच्या कथित गुन्ह्यांसाठी शेख हसीना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर खटला चालवण्यासाठी हे जुने न्यायालय पुन्हा सक्रिय केले, ज्यामुळे शेख हसीना यांना देश सोडून भारतात पळून जावे लागले.