निवडणुका रद्द होणार? ओबीसी महासंघाच्या वक्तव्याने तापली राजकारणात चर्चा

Elections-OBC Federation : राज्यातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी २ डिसेंबरला मतदान होणार असून ३ डिसेंबरला लगेचच मतमोजणी होणार आहे. निवडणुकांचा माहोल रंगत असतानाच ओबीसी आरक्षणाचा तिढा मात्र अधिकच गुंतताना दिसत आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी नुकताच केलेला दावा राजकीय वर्तुळात खळबळ माजवणारा ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतल्यास नुकत्याच जाहीर झालेल्या नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या निवडणुका रद्द होऊ शकतात, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

 

 

 

 

डॉ. तायवाडे यांनी सांगितले की अनेक ठिकाणी आरक्षणाची बेरीज ५० टक्क्यांवरून पुढे गेली आहे, जी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे निवडणुकांचे भवितव्य न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ पूर्वीच्या आरक्षण रचनेनुसारच निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र ओबीसी आरक्षणासाठी स्थापन झालेले बांठीया आयोग २०२२ नंतरचे असल्याने आयोगाच्या अहवाल आणि न्यायालयीन निर्देशांमध्ये विसंगती निर्माण झाली आहे. त्याच विसंगतीमुळे निवडणुकांवर गंडांतर येण्याची शक्यता वाढली आहे.

 

ओबीसी महासंघाने केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेवर विसंबून न राहता केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी मागणी केली आहे. संविधानातील कलम २४३ डी(६) आणि २४३ टी(६) मध्ये सुधारणा करून ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाचा कायदेशीर हक्क मिळवून द्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अन्यथा ओबीसी आरक्षणावरील टांगती तलवार कायम राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.