बिबट्या पकडण्यासाठी वनविभागाचा मेगा प्लॅन; 11 कोटींचा मोठा खर्च!

Forest Department mega plan : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर आणि उत्तर पुणे परिसरात वाढलेल्या बिबट्यांच्या हालचालींमुळे मानव-बिबट संघर्ष तीव्र होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आणि वनविभागाने तात्काळ हस्तक्षेप करत 11 कोटी 25 लाख रुपयांचा मेगा प्लॅन तयार केला आहे. बिबट्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी बिबट मादीची नसबंदी, मानवी वस्तीत शिरणाऱ्या बिबट्यांना जेरबंद करणे, तसेच नरभक्षक बिबट्यांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

 

 

 

 

जुन्नर वनपरिक्षेत्राच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, उत्तर पुण्यात दोन नवीन रेस्क्यू सेंटर्स उभारले जाणार असून, माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राची क्षमता वाढवली जाईल. बिबट्यांना पकडण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण, ट्रॅप कॅमेरे, ट्रँक्युलायझिंग गन अशा अत्याधुनिक साधनांची वाढ करण्यात येत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार केले जात आहे.

 

बिबट मादींच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नसबंदी मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने या मोहिमेला मंजुरीही दिली आहे. विशेष म्हणजे, शस्त्रक्रिया न करता डार्टद्वारे इम्युनो-गर्भनिरोधक लस देण्याची पद्धत वापरली जाणार आहे. नसबंदी झाल्यानंतर त्या मादींवर तीन वर्षे देखरेख ठेवली जाईल.

 

मानवांवर हल्ला करणारा बिबट नियंत्रित न झाल्यास त्याला ठार करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक असते. त्यामुळे राज्य सरकारने बिबट्याला शेड्यूल १ मधून शेड्यूल २ मध्ये टाकण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे, ज्यामुळे आवश्यकतेनुसार कारवाई करणे सुलभ होईल.

 

दरम्यान, संघर्ष कमी करण्यासाठी जंगल परिसरात AI-आधारित अलर्ट सिस्टम बसवली जात आहे. बिबट्यांच्या हालचालींची माहिती तात्काळ मिळावी यासाठी ड्रोनचा सक्रिय वापर सुरू आहे. शेतकऱ्यांना रात्री शेतात जाणे टाळावे म्हणून बिबट प्रवण भागांत दिवसाची थ्री-फेज वीजपुरवठा योजना लागू करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

 

सध्या राज्य सरकार आणि वनविभाग दोन्ही बाजूंचे नुकसान टाळण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करत असून, नसबंदीपासून रेस्क्यू सेंटर विस्तारापर्यंत सर्व उपाययोजना गतीने राबवण्यात येत आहेत.