भारतातील विविध क्षेत्रातील २७२ मान्यवरांना राहुल गांधींचे पत्र!

Rahul Gandhi's letter to 272 dignitaries देशातील १६ माजी न्यायाधीश, १२३ माजी नोकरशहा, १३३ निवृत्त लष्करी अधिकारी आणि १४ माजी राजदूत अशा एकूण २७२ मान्यवरांनी काँग्रेस खासदार राहुल गांधींना उद्देशून एक कठोर आशयाचे खुले पत्र लिहिले आहे. भारतीय निवडणूक आयोगावर (ECI) वारंवार विरुद्ध आरोप करून संस्थेची प्रतिमा मलिन केल्याचा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे. राजकीय निराशा लपवण्यासाठी महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थांवर लक्ष्य साधले जात असल्याचा सूर यातून उमटतो. पत्रात म्हटले आहे की, काही राजकीय नेते कोणतेही स्पष्ट धोरणात्मक पर्याय न देता केवळ चिथावणीखोर भाषण, नाट्यमय राजकीय रणनीती आणि निराधार आरोप यांचा आधार घेत आहेत. भारताची लोकशाही धोक्यात आल्याचे सतत सांगितले जात आहे, परंतु हा हल्ला प्रत्यक्ष आक्रमणातून नव्हे, तर संस्थांवरील विषारी वक्तव्यांमधून घडत आहे, असे गटाने नमूद केले.

 

 

 

काँग्रेसने निवडणूक आयोगावर सतत भाजपाशी संगनमत असल्याचा आरोप केला होता. यावर नाराजी व्यक्त करत मान्यवरांच्या पत्रात असे नमूद करण्यात आले आहे की, सशस्त्र दलांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यावर, न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर शंका घेतल्यानंतर आणि संसद व तिच्या अधिकाऱ्यांबद्दल अवमानकारक भाष्य केल्यानंतर आता निवडणूक आयोगावर आघात करण्याचा क्रम सुरू झाला आहे. या संस्थांची प्रतिमा डागाळून राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राहुल गांधी यांनी अनेकदा निवडणूक आयोग मतांची चोरट्या पद्धतीने फेरफार करण्यास जबाबदार आहे, असा दावा केला होता. परंतु या संदर्भात त्यांनी किंवा काँग्रेसने कोणतीही औपचारिक तक्रार दाखल केलेली नसल्याचेही पत्रात अधोरेखित केले आहे. गटाने लिहिले आहे, पुरावा असल्याचा दावा होत असला तरी अधिकृत पातळीवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे अशा आरोपांचा राजकीय हेतू उघड होतो.

 

याशिवाय, डाव्या विचारसरणीच्या काही स्वयंसेवी संस्था, काही राजकीय नेते आणि लक्षवेधी भूमिका घेणारे व्यक्तीही या मोहिमेत सहभागी झाल्याचे या पत्रात नमूद केले आहे. भारतीय निवडणूक आयोग निर्लज्जपणे भाजपची बी-टीम म्हणून काम करत असल्याचे चित्र रेखाटले जात आहे. ही विधाने भावनिकदृष्ट्या प्रभावी असू शकतात, परंतु तथ्यांपुढे टिकणार नाहीत. कारण आयोग आपली संपूर्ण कार्यपद्धती सार्वजनिकरित्या मांडत असून, न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार काम करत आहे. अपात्र नावे वगळणे आणि पात्र मतदारांची नोंदणी करणे ही सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे केली जात आहे,असे पत्रात म्हटले आहे.या सर्व पार्श्वभूमीवर मान्यवरांनी व्यक्त केलेली चिंता स्पष्ट आहे. देशातील लोकशाही संस्थांना राजकीय संघर्षात ओढून प्रतिमाहनन करण्याचा प्रयत्न वाढत चालला आहे आणि त्यातून निर्माण होणारा अविश्वास हा स्वतः लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकतो.