paddy farmers जिल्ह्यातील धान उत्पादकांना शासकीय हमी भाव केंद्रावर धान विक्री करून महिने लोटले असताना धानाची रक्कम मिळाली नसल्याने आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शेतकर्यांना शासनाने ऐन रब्बी हंगामाच्या तोंडावर निधी उपलब्ध करून दिलासा दिला आहे. मंगळवार १८ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा पणन कार्यालयाला ५४.४८ कोटीचा निधी जारी केला आहे. ही रक्कम धान विक्रेत्या शेतकर्यांच्या बँक खात्यावर थेट हस्तांतरीत केली जाणार आहे.
जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदी नेहमीच चर्चेत राहते. गत रब्बी हंगामात जिल्ह्यात ७० हजार हेक्टर क्षेत्रात उन्हाळी धानाची लागवड करण्यात आली हाती. ५३ हजार १५८ शेतकर्यांनी हमी भाव केंद्रावर विक्रमी २५ लाख १३ हजार ३४४ क्विंटल धान विक्री केली. उल्लेखनिय म्हणजे शासनाने तब्बल चार वेळा धान खरेदीला मुदत वाढ दिली. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत उन्हाळी धान खरेदी करण्यात आले. केंद्रावर धान विक्री करणार्या १० हजार ८५९ शेतकर्यांचे १०० कोटी ७६ लाख २७ हजार ८८४ रुपये प्रलंबित होते. पैकी आज १८ रोजी शासनाच्या स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटींग फेडरेशनने ६१२० शेतकर्यांचे ५४ कोटी ४८ लाख ८५ हजार ८९३ रुपये जिल्हा पणन कार्यालयाकडे हस्तांतरीत केले. जिल्हा पणन कार्यालयाच्या उपअभिकर्ता संस्थांनी ५३१५८ शेतकर्यांकडून विक्रमी २५ हजार १३ हजार ३४४ क्विंटल धान केले. खरेदी केलेल्या धानाची किमत ५७८ कोटी ६ लाख ९१ हजार ३६१ आहे. यापूर्वी ४२२९९ शेतकर्यांच्या बँक खात्यावर ४७३ कोटी पेक्षा अधिकची रक्कम अदा करण्यात आली आहे. यामुळे धान उत्पादकांना ऐन रब्बी हंगामात आर्थिक आधार मिळाला आहे.
४७३९ शेतकर्यांना प्रतीक्षा
गत रब्बी हंगामात मोठ्या प्रमाणात शेतकर्यांनी शासकीय हमी भाव केंद्रावर धान विक्री केले. विक्री केलेल्या धानाची रक्कम आठवडाभरात शेतकर्यांच्या बँक खात्यावर जमा होणे अपेक्षित आहे. मात्र महिनोमहिने रक्कम शेतकर्यांना मिळत नाही. गत रब्बी हंगामातील धान खरेदी प्रक्रीया तब्बल पाच महिने चालली.paddy farmers खरीप हंगाम आटपूनही हजारो शेतकर्यांना गत रब्बीतील धान विक्रीची रक्कम मिळाली नसल्याने त्यांना आर्थिक विवंचनेला सामोरे जावे लागले. आताही तब्बल ४७३९ शेतकर्यांचे ४६ कोटी २७ लाख ४१ हजार ९९१ रुपये प्रलंबित आहेत.