'त्या' बहिणीकडून वापस घेणार पैसे!

Strict warning from Revenue Minister राज्यातील मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेशी संबंधित गैरव्यवहार आणि चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेण्याच्या प्रकरणावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. बावनकुळे म्हणाले की, या योजनेतून महिलांच्या पैशाचा गैरफायदा पुरुषांनी घेतला असेल, तर त्यावर गुन्हा दाखल केला पाहिजे आणि पैसे वसूल केले पाहिजेत. मात्र, जर महिला स्वतः चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतल्या असतील, तर त्यांच्याकडून वसुली केली जाणार नाही, हे सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे. महसूलमंत्री यांनी या संदर्भात कारवाईची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.

 

 

 

बावनकुळे यांनी पुढे स्पष्ट केले की, मंत्रीमंडळातील बदलांचा अधिकार पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या पक्षांमध्ये संबंधित अधिकार त्या पक्षातील नेत्यांकडे आहेत, मात्र अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील. तरीही, सर्व मंत्र्यांची सामूहिक जबाबदारी आहे की जनतेच्या मनात लोकप्रतिनिधींबद्दल नकारात्मक प्रतिमा निर्माण होऊ नये आणि लोकांचा विश्वास ठेस पोहचू नये. यासाठी सर्वांनी दक्ष राहणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

 

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी रोहित पवार यांच्याबाबतही स्पष्ट केले की, मीडियामध्ये दिवसभर राहायचे असल्यास काही लोक फसव्या प्रयत्न करत आहेत. फोनटॅप करण्यासाठी बऱ्याच फॉर्मॅलिटीज आहेत, त्यामुळे कोणाचेही फोन कोणाला टॅप करता येत नाही. ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधित्वाबाबत देखील बावनकुळे यांनी टीका केली. त्यांनी सांगितले की, मागील ५० वर्षांपासून ओबीसींच्या गणनेबाबत मागणी होत आहे, परंतु काँग्रेसने सत्ता हातात असताना या समाजाला न्याय दिला नाही. उलट, ओबीसींच्या मतांचा फक्त वापर केला गेला. ओबीसींच्या तीन हजार जाती असून या सर्वांचा अपमान काँग्रेस आणि राहुल गांधींनी केला. फक्त जाहीरनाम्यात ओबीसींचा उल्लेख करणे आणि प्रत्यक्षात त्यांना न्याय न देणे हे काँग्रेसचे धोरण राहिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा दिले आणि ओबीसी गणनेची मागणी पूर्ण केली, असे त्यांनी नमूद केले.

 

कॅबिनेट राज्यमंत्री आणि अधिकार वाटपाबाबत बावनकुळे म्हणाले की, काही अधिकार राज्यमंत्र्यांना देण्याचा विचार सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी देखील या संदर्भात विचारणा केली असून सर्व कॅबिनेट मंत्री त्यांच्या राज्यमंत्र्यांना कोणते अधिकार देत आहेत, हे निश्चित करतील. महसूल विभागात बावनकुळे यांनी ३००० पेक्षा जास्त सुनावण्या राज्यमंत्र्यांकडे सोपविल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. सरकारी कामकाजाबाबत टीका करणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत बावनकुळे म्हणाले की, जर संजय राऊत यांच्याकडे तथ्यात्मक आरोप असतील, तर त्यांनी नाव घेऊन आरोप करावे; आकडे सांगून काही होणार नाही. तसेच, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह झालेल्या बैठकीत सर्व बोगस जन्म दाखले १५ ऑगस्टपर्यंत परत घेण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे कबूल केले आहे की चुकीचे दिलेले दाखले निश्चित वेळेत परत घेण्यात येतील.