पत्नीला दरमहा 1लाख 30 हजारांच्या मासिक पाेटगीला स्थगिती

- पतीला न्यायालयाकडून दिलासा

    दिनांक :02-Nov-2025
Total Views |
अनिल कांबळे
नागपूर,
Nagpur News : वैवाहिक वादातून झालेल्या तडजाेडीत कनिष्ठ न्यायालयाने पत्नीला 60 हजार रुपये आणि मुलाला 70 हजार रुपये असे एकूण 1 लाख 30 मासिक पाेटगी भत्ता देण्याचे आदेश पतीला दिले हाेते. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने दाेन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर अमरावतीच्या प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाèयांनी दिलेल्या पाेटगीच्या आदेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली.
 
 
 
ngp
 
 
बलविंदर आणि मनजीतकाैर (काल्पनिक नाव) या जाेडप्याचे लग्न 31 डिसेंबर 2010 राेजी पश्चिम बंगालमधील राणीगंज येथे झाले हाेते आणि त्यानंतर ते बेंगळुरूमध्ये राहू लागले. त्यांना दाेन वर्षानंतर मुलगा झाला. बलविंदर सिंग आणि मनजीतकाैर यांच्यात वैवाहिक वाद झाला. दाेघांनीही एकमेकांवर आराेप केले. दाेन्ही बाजुंनी तक्रारीवरुन गुन्हे दाखल झाले हाेते. 9 ेब्रुवारी 2021 राेजी पत्नीने घरगुती हिंसाचार कायदा, 2005 च्या कलम 12 अंतर्गत याचिकाकर्त्यांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. कुटुंबियांनी पुढाकार घेऊन 18 डिसेंबर 2021 राेजी झालेल्या कराराद्वारे वाद साेडवण्यात आला.
 
 
या करारानुसार, दाेन्ही पक्ष एकमेकांविरुद्धच्या सर्व गुन्हे आणि तक्रारी मागे घेण्यास सहमती दर्शविली हाेती. या करारानंतर, पती-पत्नी सर्व काही विसरुन प्रेमाने दाेन वर्षे एकत्र राहिले. बलविंदरने दावा आहे की, पत्नीने करारानुसार घरगुती कारवाई मागे घेतली नाही. त्याऐवजी, तिने न्यायालयात खटला चालवला आणि पाेटगीची मागणी केली. यामुळे 14 मे 2024 राेजी पाेटगीचा आदेश पारित करण्यात आला. न्यायालयाला माहिती देण्यात आली की, कनिष्ठ न्यायालयाने पत्नीला 60 हजार रुपये आणि मुलाला 70 हजार रुपये मासिक पाेटगी भत्ता देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांच्या मुलाला सेरेब्रल पाल्सी नावाचा आजार असल्यामुळे त्याच्या उपचारासाठी येणारा खर्च बलविंदर यांनी द्यावा, अशी मागणी आई मनजीतकाैर यांनी न्यायालयाला केली हाेती. न्यायालयाने ती मान्य केली हाेती.
 
 
नाेकरी गेल्यामुळे मी असमर्थ
 
पत्नीला 1 लाख 30 हजार रुपये दरमहा पाेटगी देण्याच्या निर्णयाला बलविंदर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांनी दावा केला, की 18 डिसेंबर 2021 राेजी त्यांच्यात समझाेता झाला हाेता, ज्यामुळे कुटुंब न्यायालयाने कलम 9 (वैवाहिक हक्कांची पुनर्स्थापना) याचिका फेटाळून लावली. या समझाेत्यात, पत्नीने पतीविरुद्धचे सर्व न्यायालयीन खटले मागे घेण्याचे वचन दिले हाेते.
 
 
पतीचा असा विश्वास हाेता की, या समझाेत्यामुळे काैटुंबिक वादासंदर्भातील सर्व आराेप निरस्त हाेतात. त्यामुळे पत्नीला यापुढील खटल्यांना स्थगिती द्यावी. मी 31 जुलै 2025 राेजी माझी नाेकरी गेली असून सध्या माझ्याकडे उत्पन्नाचा काेणताही नियमित स्राेत नाही. परिणामी, ते दरमहा 1 लाख 30 हजार रुपयांचा माेठा भार सहन करण्यास असमर्थ आहे, असा दावा पतीने केला. उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत पाेटगी देण्यास स्थगिती दिली आहे.