मुंबई,
MHADA rental houses मुंबईसारख्या महागड्या शहरात स्वतःच्या घराचे स्वप्न अनेकांच्या आवाक्याबाहेर जात असताना, म्हाडाने गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. भाडेतत्त्वावर घरे उपलब्ध करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येत असून त्याचा प्रारूप मसुदा सादर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे नोकरी, व्यवसाय किंवा शिक्षणासाठी मुंबईत येणाऱ्या युवक-युवतींना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवे भाडेघर धोरण परवडणारे, सर्वसमावेशक, पारदर्शक आणि सुलभ या चार मुख्य तत्त्वांवर आधारित असेल. यासाठी हितधारकांकडूनही सूचना आणि मते मागवण्यात आली आहेत. आतापर्यंत म्हाडा मुख्यत्वे घरे विक्रीसाठी उपलब्ध करत होती; परंतु आता भाडेवाटप व्यवस्थापनातही प्रवेश करण्याची तयारी दिसत आहे. त्यामुळे भाड्याने घर शोधणाऱ्यांसाठी अधिक मोठा आणि पारदर्शक पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
धोरणातील सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे “स्मार्ट रेंटल हाऊसिंग पोर्टल”ची निर्मिती. अर्ज प्रक्रिया, दस्तऐवजीकरण, भाडेकरू व्यवस्थापन यांसारखी सर्व कामे डिजिटल स्वरूपात पार पडणार आहेत. त्यामुळे कोणत्याही दलालांच्या माध्यमातून न जाता नागरिकांना थेट ऑनलाइन पद्धतीने भाडेघरांसाठी अर्ज करता येईल. मुंबईत घरभाडे चढ्या दराने वाढल्यामुळे अनेकांना शहरापासून दूर असलेल्या नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण अशा भागांत राहायला जावं लागतं, परिणामी प्रवासाचा मोठा ताण सहन करावा लागतो. विद्यार्थी, महिला नोकरदार आणि शहरात नव्याने नोकरीला येणाऱ्यांसाठी म्हाडाचे हे नवे धोरण अत्यंत उपयोगी ठरणार आहे.
आगामी काळात म्हाडा मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण प्रकल्प हाती घेत असून, पुढील पाच वर्षांत मुंबईत सुमारे 2.50 लाख घरे उभारण्याची योजना आखण्यात आली आहे. नीती आयोगाने मुंबई महानगर प्रदेशाला “ग्रोथ हब” घोषित केले असून 2030 पर्यंत येथे 30 लाखांहून अधिक घरे बांधली जाणार आहेत. यापैकी 8 लाख घरांची जबाबदारी म्हाडावर देण्यात आली आहे. म्हाडा 3,000 हेक्टर जमिनीवर मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची उभारणी करण्यासोबतच 114 जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेलाही सुरुवात होणार आहे. पुनर्विकासामुळे बाजारात विक्रीसाठी मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध होतील आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील ताण कमी होईल. त्यासोबतच नव्या भाडेतत्त्व धोरणामुळे हजारो नागरिकांना शहराजवळ परवडणाऱ्या दरात घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.