देशात श्रमक्रांती! आजपासून लागू चार नवीन कामगार संहिता

Labor revolution in the country देशातील श्रमव्यवस्थेत मोठे परिवर्तन घडवत केंद्र सरकारने आजपासून चार नवीन कामगार संहिता लागू केल्या आहेत. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी ही घोषणा करत सांगितले की, वेतन संहिता २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाच्या परिस्थिती संहिता २०२० आजपासून देशभर लागू होत आहेत. या चार संहितांद्वारे सध्या अस्तित्वात असलेले २९ जुने कामगार कायदे एकत्र आणून अधिक स्पष्ट, आधुनिक आणि सोपी श्रमव्यवस्था तयार करण्यात आली आहे.

 

मांडविया यांनी सांगितले की नव्या संहितांमुळे भारतातील प्रत्येक कामगाराला वेळेवर किमान वेतनाची हमी मिळणार आहे. युवकांना नियुक्तीपत्र देणे अनिवार्य होणार असून महिलांना समान कामासाठी समान वेतनाचा अधिकार अधिक बळकट होईल. देशातील सुमारे ४० कोटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या छत्राखाली आणण्याचे उद्दिष्ट या संहितांद्वारे साधले जाणार आहे. एका वर्षाची नोकरी पूर्ण केल्यानंतर ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळू शकेल आणि ४० वर्षांवरील कामगारांना प्रत्येक वर्षी मोफत आरोग्य तपासणीची हमी देण्यात आली आहे.

नव्या संहितांनुसार, ओव्हरटाईम करणाऱ्या कामगारांना दुप्पट दराने वेतन मिळेल, तर जोखमीच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना शंभर टक्के आरोग्य संरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. मांडविया यांच्या मते, या सुधारणा फक्त कायद्यातील बदल नसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कामगारांच्या सन्मान, सुरक्षितता आणि कल्याणासाठी घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय आहे. देशाला २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या दिशेने नेण्यास या संहितांचा मोठा हातभार लागेल, असे त्यांनी सांगितले. भारतातील अनेक कामगार कायदे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील असल्याने ते आजच्या बदलत्या अर्थव्यवस्थेला अनुरूप राहिले नव्हते. जागतिक स्तरावर अर्थव्यवस्था आणि औद्योगिक रचना झपाट्याने बदलत असताना, भारतात तुकड्या-तुकड्यांत विभागलेले आणि गुंतागुंतीचे २९ कायदे उद्योगांसाठी आणि कामगारांसाठी दोन्ही अवघड ठरत होते. नव्या चार कामगार संहितांमुळे ही संपूर्ण व्यवस्था साधी, पारदर्शक आणि आधुनिक स्वरूपात बदलणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. “प्रत्येक कामगाराला आदर” ही केंद्र सरकारची भूमिका पुन्हा अधोरेखित करत मांडविया म्हणाले की, नवीन संहितांमुळे उद्योगांना प्रोत्साहन तर मिळेलच, पण कामगारांचा सन्मान, सुरक्षितता आणि हक्कही अधिक मजबूत होतील.