अतिक्रमणमुक्त पाणंद अभियान गतिमान करण्याची गरज

प्रशासकीय अधिकार्यांनी कायदेशीर धोरण अवलंबण्याची मागणी

    दिनांक :21-Nov-2025
Total Views |
गोंदिया, 
free panand campaign शेतकर्‍यांची वाट शेतकर्‍यांनीच अडवून धरली असल्याचे चित्र शेतशिवारात पाहावयास मिळत आहे. त्यामुळे महसूल विभागाचे पाणंद अतिक्रमण मुक्त अभियान कसे यशस्वी होणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे. यासाठी प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी कायदेशीर धोरण अवलंबण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
 

free campian 
 
 
शेतकर्‍यांना शेतशिवारात जाण्यासाठी बारा महिने वाट उपलब्ध असण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पाण्याची मुबलक सोय असल्याने शेतकरी बारमाही पीक घेत आहेत. शेतकर्‍यांनी जमीन पिकाखाली आणण्यासाठी अनेक ठिकाणाबरोबर रस्त्यावरील अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे ३३ फुटी रस्ता, गाडीवाट, पायवाट अनेक ठिकाणी अतिक्रमणाने लुप्त झाल्या आहेत. वहिवाटीचे रस्ते किंवा एकमेकांच्या शेतातून जाणारी पायवाट, आणखी एखादा मुख्य रस्त्यावरून शेतकर्‍यांची आणि शेतमालाची वाहतूक सुरू आहे. वाट नसल्यामुळे शेतीचे, शेतमालाचे मोठे नुकसान होत आहे. युवा शेतकर्‍यांना प्रयोगशील उत्पादन घेताना मोठी अडचण जाणवत आहे. कष्ट, मेहनत, व्यवस्थापन खर्च करून पिकवलेला शेतमाल वाटेअभावी बाजारात जाऊ शकत नाही. ही अडचण लक्षात घेऊन महसूल विभागाने पायवाट, पाणंद आणि गाडीवाट अतिक्रमणमुक्त करण्याचे अभियान सुरू केले आहे. मागेल त्या शेतकर्याला सरहद्द बांधावरून वाट उपलब्ध करून देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. परंतु या अभियानाला शेतकर्‍यांकडून खोडा घातला जात आहे.free panand campaign रस्त्यालगतच्या शेतकर्‍यांकडून जाणीवपूर्वक विरोध केला जात आहे. अनेक ठिकाणी वहिवाट रस्ते बंद केले जात आहेत. रस्त्यावरील अतिक्रमण काढून आढेवेढे घेतले जात आहेत. प्रशासन सामंजस्याच्या भूमिकेने अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी सरसावले आहे. परंतु याला रस्त्यालगतच्या शेतकर्‍यांचा अपेक्षित प्रतिसाद लाभत नाही. त्यामुळे प्रमाणित रुंदीच्या रस्त्याचे स्वप्न आणखी किती दिवस अधुरे राहणार, असा प्रश्न आतील बाजूच्या शेतकर्‍यांकडून विचारला जात आहे.
 
कायद्याचा धाक दाखवून रस्ते खुले करावेत
धान कापनी व मळणीचा हंगाम सुरू झाला आहे. धान बाहेर काढण्यासाठी रस्त्याची मोठी गरज भासत आहे. पाऊस आणि रस्त्याचा प्रश्न असल्यामुळे रस्त्यालगतच्या कापणीला प्राधान्य दिले जाते. आतील बाजूचा धान शेतातच राहतो. प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी कार्य तत्परतेने कायद्याचा धाक दाखवून रस्ते खुले करून देण्याची मागणी जोर धरत आहे.