राजस्थानला मिळणार पहिले अंतर्गत बंदर

inland port राजस्थानला मिळणार पहिले अंतर्गत बंदर, हे शहर होणार एक नवीन लॉजिस्टिक्स हब! जलमार्गाने कांडलाशी जोडलेले. हा प्रकल्प केवळ एक बंदर नाही, तर वाळवंटाला आर्थिक समृद्धीच्या जलमार्गांशी जोडणारा पूल आहे. राजस्थान आता समुद्रापासून फक्त एक जलमार्ग आहे आणि हे अंतर एका नवीन औद्योगिक युगाची सुरुवात करेल.

 

 

 

 

आतापर्यंत समुद्राच्या प्रवेशापासून वंचित असलेले राजस्थान लवकरच ऐतिहासिक जलमार्गाद्वारे अरबी समुद्राशी जोडले जाईल. केंद्र आणि राजस्थान सरकारने संयुक्तपणे जालोर जिल्ह्यातील देशातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी अंतर्गत बंदर विकसित करण्याच्या योजना अंतिम केल्या आहेत. फायनान्शियलएक्सप्रेसच्या मते, हा २६२ किलोमीटर लांबीचा जलमार्ग राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत आणि औद्योगिक विकासात कायमचा बदल घडवून आणेल.

जलोर जिल्ह्यातील हे बंदर थेट गुजरातमधील कांडला बंदराशी जोडले जाईल. हा २६२ किलोमीटर लांबीचा जलमार्ग अरबी समुद्रात थेट प्रवेश सुनिश्चित करेल. जलसंपदा मंत्री सुरेश सिंह रावत यांच्या मते, या मेगा प्रकल्पाचा अंदाजे ड्रेजिंग खर्च १०,००० कोटींपेक्षा जास्त असेल. राजस्थान सरकार या प्रकल्पासाठी अंदाजे १४ किलोमीटर जमीन प्रदान करेल आणि राज्य सरकार पूर्ण झाल्यानंतर बंदर देखील चालवेल. हे अंतर्गत बंदर कच्छ नदी प्रणालीच्या जावई-लुनी-रणवर विकसित केले जाईल, ज्याला केंद्र सरकारने आधीच राष्ट्रीय जलमार्ग-४८ (एनडब्ल्यू-४८) म्हणून नियुक्त केले आहे.

मंत्री रावत यांनी या प्रकल्पाचे वर्णन "राजस्थानच्या पश्चिमेकडील प्रदेशाला केवळ देशाशीच नव्हे तर संपूर्ण जगाशी जोडणारा" असे केले.inland port त्याच्या पूर्णत्वामुळे राज्यात व्यापार, उद्योग आणि रोजगारासाठी नवीन मार्ग खुले होतील.

मालवाहतूक सुलभता: रस्ते आणि रेल्वे मालवाहतुकीवरील भार कमी होईल, ज्यामुळे वाहतूक खर्चात लक्षणीय घट होईल.

निर्यात वाढ: जालोर, बारमेर आणि आसपासच्या भागातून कापड, ग्रॅनाइट, गवार, डाळी, बाजरी, तेलबिया आणि कृषी उत्पादनांची आंतरराष्ट्रीय निर्यात जलद आणि स्वस्त होईल.

रिफायनरीचे फायदे: बालोत्रा ​​येथील एचपीसीएल रिफायनरीला कच्चे तेल आणि तयार उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी एक जलद आणि अधिक किफायतशीर पर्याय मिळेल.

या प्रदेशात नवीन उद्योग, गोदामे, शीतगृह आणि लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित होतील. गुंतवणूकदारांना आता थेट समुद्री जोडणीचा मोठा फायदा होईल, ज्यामुळे मोठी गुंतवणूक आकर्षित होईल.

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची तांत्रिक तयारी जवळजवळ पूर्ण झाली आहे.

डीपीआर तयार: आयआयटी मद्रासने सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला आहे आणि सादर केला आहे.

अभ्यास आणि स्थळ भेटी: राजस्थान सरकार डीपीआरचा अभ्यास करत आहे आणि स्थळ भेटीनंतर लवकरच अंतिम टिप्पण्या जारी करेल.

सामंजस्य करार: या प्रकल्पासाठी गेल्या महिन्यात मुंबईत राजस्थान नदी खोरे आणि जलसंपत्ती नियोजन प्राधिकरण आणि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यांच्यात एक सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आला.