लखनऊ,
Illegal immigrants in Uttar Pradesh मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध तात्काळ आणि कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. कायदा, सुव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामाजिक सलोखा ही सर्वोच्च प्राथमिकता असून कोणत्याही प्रकारची बेकायदेशीर कृती सहन केली जाणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाला त्यांच्या क्षेत्रात राहणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवून नियमांनुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याशिवाय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात तात्पुरते डिटेंशन सेंटर्स उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत. या केंद्रांमध्ये परदेशी नागरिकत्व नसलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ठेऊन आवश्यक पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांचे वास्तव्य सुनिश्चित केले जाईल. डिटेंशन सेंटर्समध्ये ठेवण्यात आलेल्या व्यक्तींना स्थापित प्रक्रियेनुसार त्यांचा मूळ देशात पाठवला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उत्तर प्रदेश-नेपाळ खुल्या सीमेवरुन दोन्ही देशांचे नागरिक मोकळेपणाने प्रवास करू शकतात, परंतु इतर देशांतील लोकांची काटेकोर तपासणी केली जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी ३ नोव्हेंबर रोजी बिहार निवडणूक प्रचारादरम्यान असा दावा केला होता की जर एनडीए पुन्हा सत्तेत आली तर घुसखोरांना राज्याबाहेर हाकलले जाईल आणि त्यांच्या मालमत्तेचा लाभ गरिबांना दिला जाईल.