पुढील महिन्यापासून पगार येणार कमी, पण फायदा काय?

new labour codes नवीन वेतन संहिता लागू झाल्यानंतर, कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार आता त्यांच्या एकूण सीटीसी (कंपनीच्या खर्चाच्या) किमान ५०% असणे आवश्यक असेल. यामुळे भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ग्रॅच्युइटीमधील योगदान वाढेल, कारण दोन्ही मूळ पगारावर आधारित मोजले जातात. आतापर्यंत, अनेक कंपन्यांनी जाणूनबुजून मूळ पगार कमी ठेवला आणि पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीवरील खर्च कमी करण्यासाठी उर्वरित रक्कम विविध भत्ते म्हणून वाटप केली. ही पद्धत थांबवण्यासाठी नवीन कायदा आणण्यात आला आहे.

 

 

 

 

 

यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी योगदान वाढेल, म्हणजेच त्यांना निवृत्तीच्या वेळी अधिक पैसे मिळतील. तथापि, त्याच सीटीसीमधून वाढलेल्या पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी योगदानामुळे, त्यांचा टेक-होम पगार कमी होईल.

मजुरी संहिता शुक्रवारी लागू झाली, जरी त्याचे नियम पुढील ४५ दिवसांत अधिसूचित केले जातील. त्यानंतर, सर्व कंपन्यांना त्यांच्या पगाराच्या रचनेत नवीन नियमांनुसार बदल करावे लागतील.

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की वेतनाची व्याख्या आता सर्व कामगार संहितांमध्ये सुसंगत असेल. यामध्ये मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्ता यांचा समावेश असेल. एकूण पगाराच्या किमान ५०% वेतन म्हणून गणले जाईल. एचआरए आणि कन्व्हेयन्स भत्ता वगळता, बहुतेक इतर भत्ते आता ग्रॅच्युइटी आणि सामाजिक सुरक्षा गणनेत समाविष्ट केले जातील.

ईटीच्या अहवालानुसार, इंडियन स्टाफिंग फेडरेशनच्या कार्यकारी संचालक सुचिता दत्ता म्हणाल्या की, निवृत्ती सुरक्षा वाढेल, परंतु जर कंपन्या भत्ते कमी करून खर्च संतुलित करण्याचा प्रयत्न करतील, तर कर्मचाऱ्यांचे टेक-होम वेतन कमी होऊ शकते. याचा अर्थ असा की दीर्घकाळात निवृत्ती लाभ उपलब्ध असले तरी, सध्याच्या परिस्थितीवर थोडासा परिणाम होईल.new labour codes कंपन्या त्यांच्या पगाराच्या रचनेत बदल करत असल्याने, कर्मचाऱ्यांना पुढील काही महिन्यांत त्याचा खरा परिणाम जाणवेल.

नवीन कामगार संहितेत ग्रॅच्युइटीबाबतचे नियम बदलण्यात आले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा बदल निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (FTE) आहे. पूर्वी, ग्रॅच्युइटी मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्याला किमान पाच वर्षे काम करणे आवश्यक होते, परंतु आता FTE कर्मचाऱ्यांसाठी हा कालावधी फक्त एक वर्षापर्यंत कमी करण्यात आला आहे.