संसदेत साेडवता येणारे मुद्दे उच्च न्यायालयात का?

Nagpur News : लाेकनेते संसदेत मुद्दे मांडायचे साेडून त्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार का? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ताशेरे ओढले. उच्च न्यायालय सकाळी साडेदहा ते सायंकाळी साडेचारपर्यंत यासाठी बसत नाही, अशा शब्दांत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. अमरावतीचे काँग्रेस पक्षाचे खासदार बळवंत वानखेडे यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. मात्र, सुनावणीदरम्यान याचिकेतील मुद्याचे गांभीर्य पाहता न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत अ‍ॅड. निखील किर्तने आणि अ‍ॅड. पार्थ मालवीय यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती केली. सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर ठेवण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलाेर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

 

 

 

 

 

याचिकेनुसार, अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा आणि धारणी तालुक्यातील 22 दुर्गम गावांमध्ये वीज, पिण्याचे पाणी, रस्ते जाेडणी आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध झालेल्या नाहीत. या संदर्भातील निवेदने अनेकदा शासनाला देऊनही काेणतीही कारवाई न झाल्याने सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन हाेत असल्याचे नमूद केले आहे. शासनाच्या निष्क्रियतेमुळे येथील ग्रामस्थांवर गंभीर संकटे काेसळली असून, उपजीविका, शिक्षण, आराेग्यसेवा आणि सामाजिक विकासाच्या संधींपासून हे गाव वंचित आहेत.

 

 

धारणी तालुक्यातील रंगुबेली ग्रामपंचायतीत पिण्याच्या पाण्यासाठी केवळ एकच विहीर उपलब्ध आहे. 2021 मध्ये जल जीवन मिशन अंतर्गत नळयाेजना मंजूर झाली हाेती, परंतु वन व महसूल विभागातील गैरसमजांमुळे ती रखडली. गावांमध्ये वीज उपलब्ध नाही. 'हर घर बिजली याेजना' अंतर्गत शाश्वत विद्युतपुरवठ्याची मागणी अनेकदा करण्यात आली, पण अंमलबजावणी झालेली नाही. गावे तात्पुरत्या साैर सुविधांवर चालतात. गावांना जाेडणारे काँक्रीट रस्ते नाहीत. 'प्रधानमंत्री आवास याेजना अंतर्गत घरे मंजूर झाली, परंतु बांधकामासाठी लागणारी तापी नदीतील वाळू वन विभागाकडून न मिळाल्याने काम रखडले, अशा समस्याही नमूद करण्यात आल्या.'

 

 

 

 

22 गावांमध्ये साैर घरगुती प्रकाश व्यवस्था बसवण्यात आली. परंतु ती कार्यान्वित न झाल्याने गावे अंधारात आहेत. मेसर्स पर्ल एंटरप्रायझेस कंपनीने ही व्यवस्था बसवण्याची जबाबदारी घेतली हाेती. 29 गावांमध्ये एकूण 3598 साैर संयंत्रे बसवण्यात आली असून त्यापैकी 1940 संयंत्रे अंशतः कार्यरत असून, 1081 संयंत्रांचे नियंत्रक व बॅटरी निकामी तर 6535 एलईडी दिवे पूर्णपणे बंद आहेत. 1733 पंखे निष्क्रिय असून, केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत ऑफ-ग्रिड साैर वीज पुरवठा हाेणार हाेता, परंतु त्याची अंमलबजावणीही रखडली असल्याचे याचिकेत नमूद आहे.

 

 

 

 

समस्या ऐकून घेतल्या जात नसल्याने ग्रामस्थांनी लाेकसभा आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या दाेन वर्षांत अनेक निवेदने देऊनही परिस्थिती सुधारण्यासाठी ठाेस पावले उचलली गेली नाहीत, त्यामुळे उच्च न्यायालयात यावे लागल्याचे खासदार वानखेडे यांच्या वकिलांनी सांगितले.