सिंध ते कराची... २७ व्या घटनादुरुस्तीविरुद्ध पाकिस्तानमध्ये काहीतरी मोठे घडणार?

pakistan-against-27th-amendment पाकिस्तानच्या विरोधी आघाडी, तहरीक-ए-तहफुज ऐन-ए-पाकिस्तान (टीटीएपी) ने २७ व्या घटनादुरुस्तीविरुद्धची मोहीम आणखी तीव्र करण्यासाठी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात तीन दिवसांच्या मोठ्या निषेधाची घोषणा केली आहे.

 

 

हे निषेध सिंध प्रांतातील घोटकी जिल्ह्यातील कामो शहीद शहरातून सुरू होईल आणि कराचीमध्ये संपेल. टीटीएपी नेत्यांनी याला संविधानावर हल्ला म्हटले आहे आणि जनतेला पूर्ण पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. सय्यद झैन शाहच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आघाडीच्या सिंध शाखेच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. pakistan-against-27th-amendment पीटीआय, मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीन, सिंध युनायटेड पार्टी, पासबान-ए-कानून-ए-मुस्तफा पार्टी (पीकेएमएपी) आणि इतर पक्षांचे वरिष्ठ नेते बैठकीत उपस्थित होते. वृत्तपत्रानुसार, बैठकीनंतर जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, टीटीएपीने तीन दिवसांच्या रॅलीची योजना अंतिम केली आहे, जी कराचीला पोहोचण्यापूर्वी अनेक शहरांमधून जाईल. निवेदनात असेही म्हटले आहे की, शारका यांनी २१ नोव्हेंबर रोजी काळा दिवस पाळल्याबद्दल सिंधच्या लोकांचे कौतुक केले आणि २७ व्या दुरुस्तीविरुद्ध देशभरातील वकिलांनी सुरू असलेल्या निदर्शनांचे कौतुक केले.

बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना झैन शाह म्हणाले की, कराचीला पोहोचण्यापूर्वी आघाडीचे आंदोलन प्रमुख शहरांमधून जाईल. ते म्हणाले की, सामान्य जनता बेरोजगारी, गरिबी आणि महागाईने त्रस्त आहे. pakistan-against-27th-amendment २७ व्या दुरुस्तीमुळे संविधानाचे सर्वोच्चत्व आणि कायद्याचे राज्य कमकुवत झाले आहे. ते म्हणाले की, राजकीय मेळाव्यांवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना जनतेने नाकारले आहे. वृत्तानुसार, झैन शाहने सिंधमध्ये कलम १४४ लागू करण्यास तीव्र विरोध केला आणि म्हटले की, हैदराबादमध्ये आयटीएपीच्या सार्वजनिक रॅलीच्या घोषणेनंतर संपूर्ण प्रांतात अचानक कलम १४४ लागू केल्याने पीपीपीने सिंधमध्ये आपला लोकप्रिय आधार गमावला आहे. त्यानी सांगितले की विरोधी चळवळ आता एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे आणि खोट्या जनादेशाद्वारे जनमत दाबण्याचे किंवा सरकार लादण्याचे प्रयत्न आता सहन केले जाणार नाहीत. त्याचप्रमाणे, पीटीआयचे हलीम आदिल शेख यानी न्यायालयाला संबोधित करताना म्हटले की, २७ व्या घटनादुरुस्तीने न्यायालयाचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आहे आणि आता केवळ एक जनआंदोलनच चोरीच्या जनादेशाद्वारे स्थापित केलेल्या व्यवस्थेला आव्हान देऊ शकते. त्यानी स्पष्टपणे सांगितले की, कोणत्याही परिस्थितीत या युक्त्या सहन केल्या जाणार नाहीत. डिसेंबरच्या प्रचारादरम्यान अनेक शहरांमध्ये मोठ्या सार्वजनिक रॅलींचे नियोजन आहे.