फडणवीस सरकारसह तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना माओवाद्यांचे पत्र!

Maoist letter to Fadnavis government माओवाद्यांच्या महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड स्पेशल झोनल कमिटीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णू देव साय यांना उद्देशून पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी एमसीसी झोनमध्ये कार्यरत सर्व माओवाद्यांचे सामूहिक आत्मसमर्पण करण्याची इच्छा व्यक्त केली असून, यामध्ये महाराष्ट्रात भूपती आणि छत्तीसगडमध्ये सतीश या वरिष्ठ कॉम्रेडच्या पावलावर पाऊल ठेवून आत्मसमर्पण करण्याची तयारी असल्याचे सांगितले आहे. पत्रात माओवाद्यांनी सांगितले की सामूहिक आत्मसमर्पणाअगोदर एकमेकांशी चर्चा करण्यासाठी त्यांना १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतची मुदत द्यावी. त्यांनी या काळात सुरक्षा दलांचे ऑपरेशन्स थांबवावेत आणि खबऱ्यांचे नेटवर्क काही दिवसासाठी निष्क्रिय ठेवावे, अशी विनंती केली आहे.

त्याचबरोबर लवकरच आणखी एक पत्र पाठवून सामूहिक आत्मसमर्पणाची निश्चित तारीख जाहीर केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले आहे. विशेषज्ञांचे म्हणणे आहे की १५ फेब्रुवारीची ही मुदत जरी दीर्घ वाटत असली, तरी ती केंद्र सरकारने माओवादमुक्त भारतासाठी निश्चित केलेल्या ३१ मार्च २०२६ च्या अंतिम मुदतीच्या आत येते. त्यामुळे जर तिन्ही राज्यांच्या सरकारांनी माओवाद्यांना हा वेळ दिला, तर मार्चपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक आत्मसमर्पणाची शक्यता आहे. गडचिरोलीच्या इतिहासातील सर्वात मोठी शरणागती मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत १५ ऑक्टोबर रोजी झाली होती.

 

 

या दिवशी ६ कोटींच्या बक्षीस असलेला मल्लोजुला राव उर्फ भूपती शरण आला आणि त्याचबरोबर ५० हून अधिक नक्षलवाद्यांनी शस्त्र खाली टाकले. या घटनेमुळे नक्षल चळवळीला मोठा धक्का बसला आणि राज्य सरकारसाठी हा विजय अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. माओवाद्यांनी पत्रानुसार सामूहिक आत्मसमर्पण केले, तर महाराष्ट्रात १५ ऑक्टोबरच्या विक्रमी शरणागतीच्या पुढील पायरीला गती मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे नक्षलवादाविरुद्धच्या संघर्षात मोठ्या घडामोडी अपेक्षित आहेत आणि राज्य सरकारच्या धोरणाला विशेष चालना मिळण्याची शक्यता आहे.