२०२६ पूर्वी नक्षलवादाचा समूळ नायनाट?

All India DGP-IGP Council छत्तीसगडमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी पहिली अखिल भारतीय डीजीपी–आयजीपी परिषद २८ ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान नवा रायपूर येथील आयआयएम कॅम्पसमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या परिषदेला औपचारिक सुरुवात करतील, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समारोप सत्रात मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित राहणार आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची उपस्थितीही असल्याने ही बैठक विशेष चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे.

 

 

परिषदेत देशातील सुरक्षाव्यवस्थेशी निगडित अनेक गंभीर विषयांवर सविस्तर चर्चा होणार असून सायबर सुरक्षा, दहशतवादविरोधी पावले, ड्रग्ज नियंत्रण, घुसखोरी रोखणे आणि सीमा व्यवस्थापन यांचा यात समावेश असेल. त्यापैकी नक्षलवाद हा प्रमुख मुद्दा मानला जात असून, गेल्या काही वर्षांत सुरक्षा दलांनी बस्तर परिसरात साधलेल्या यशामुळे आता निर्णायक टप्प्याची तयारी करण्यात येत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. केंद्राने नक्षलवाद निर्मूलनासाठी मार्च २०२६ ही अंतिम वेळमर्यादा निश्चित केल्यानंतर, या परिषदेत नक्षलविरोधी मोहिमेची अंतिम रणनीती निश्चित केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सैन्य दलांच्या पुढील हालचाली आणि कारवाईचा आराखडा हे या बैठकीचे मुख्य केंद्रबिंदू असतील. उर्वरित नक्षलवादी नेतृत्वावर प्रभावी दबाव आणण्यासाठी नवीन धोरण तयार केले जाईल, तसेच नक्षलग्रस्त भागात विकासाच्या गतीला चालना देण्यासाठी विशिष्ट योजना आखल्या जातील. देशभरातील सुमारे ७० डीजीपी आणि आयजी दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती असलेली ही परिषद अत्यंत व्यापक पातळीवर होणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांना आधीच अजेंडा वितरित करून राष्ट्रीय सुरक्षा, नक्षलवाद, सायबर गुन्हे, तस्करी, दहशतवाद आणि अंतर्गत सुरक्षेच्या विविध बाबींवर मुद्देसूद तयारी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रत्येक राज्य आपापल्या कायदा–सुव्यवस्थेची स्थिती आणि उपाययोजना यांचे सादरीकरण या मंचावर करणार आहे.

पंतप्रधान मोदींचा महिन्याभरातला छत्तीसगडचा हा दुसरा दौरा ठरणार आहे. यापूर्वी १ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी राज्याच्या स्थापना दिनानिमित्त रायपूरमध्ये उपस्थित राहून अनेक कार्यक्रमांना हजेरी लावली होती, तसेच नवीन विधानभवनाचे उद्घाटनही केले होते. या पार्श्वभूमीवर नवा रायपूर येथील परिषद देशातील सुरक्षा आराखड्यासाठी निर्णायक टप्पा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.