हिवाळी अधिवेशनाआधी राज्यसभेचे कडक फर्मान

येत्या १ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी राज्यसभेने सर्व सदस्यांसाठी कठोर शिष्टाचारसूचना जारी केल्या आहेत. सभागृहातील शिस्त nowहन आणि वाद-विवादांमध्ये सुसंस्कृत वातावरण राखण्यासाठी हे फर्मान काढण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून प्रथमच अधिवेशनाचे नेतृत्व करणार असल्याने या सूचनांचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. जारी केलेल्या बुलेटिनमध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे की अध्यक्षांच्या कोणत्याही निर्णयाची सभागृहाच्या आत किंवा बाहेर टीका करणे अनुचित ठरेल. अशा निर्णयांचा आधार संसदीय परंपरा आणि स्थापन झालेली तत्त्वे असल्याचेही दस्तऐवजात अधोरेखित करण्यात आले आहे. त्यामुळे अध्यक्षांच्या आदेशांवर अप्रत्यक्ष किंवा प्रत्यक्ष आक्षेप घेण्यावर स्पष्ट बंदी घालण्यात आली आहे.

 

 

राज्यसभेच्या बुलेटिनचा सर्वाधिक ठळक भाग म्हणजे घोषणाबाजीवर लावण्यात आलेले निर्बंध. “जय हिंद”, “वंदे मातरम्”, “थँक्यू” किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणू शकतात, म्हणूनच त्या देऊ नयेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. संसदीय सभागृहातील गांभीर्य आणि दर्जा टिकवण्यासाठी हे नियम आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. यासोबतच, खासदारांनी सभागृहात पोस्टर किंवा फलक घेऊन येण्यास मनाई असल्याची पुनःस्मरणपत्रही देण्यात आली आहे. एखाद्या खासदाराने कोणत्याही मंत्री किंवा सदस्यावर टीका केली असल्यास, त्यावेळी उत्तर ऐकण्यासाठी सभागृहात उपस्थित राहणे बंधनकारक असेल. उत्तरादरम्यान अनुपस्थित राहणे हे थेट शिष्टाचारभंग मानले जाईल, असेही बुलेटिनमध्ये अधोरेखित करण्यात आले आहे.

हे सर्व नियम संसदेत आधीपासून अस्तित्वात असले तरी, यावेळी त्यांची आठवण करून देण्यात आली आहे. कारण मागील काही वर्षांत राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये अनेकदा तणाव निर्माण झाला होता. तत्कालीन अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्याविरुद्ध विरोधकांनी महाभियोगाची सूचनाही दिली होती, जी नंतर प्रक्रियादोषांच्या कारणास्तव फेटाळण्यात आली. १ ते १९ डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात एकूण १५ बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. नवीन अध्यक्षपदी असलेल्या राधाकृष्णन यांच्या कार्यकाळात विरोधकांचे वर्तन कसे राहते आणि सभागृहातील वातावरण कितपत सुरळीत राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागणार आहे.