माओवाद्यांच्या मुदतवाढ विनंतीमागे व्यूहरचना?

 अग्रलेख 

 

maoists आतापर्यंत माओवाद हा भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत आव्हानात्मक मुद्दा असल्याची सर्वांची धारणा होती. मात्र, केंद्र सरकारने घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे व धडक कारवायांमुळे माओवाद प्रभावित क्षेत्र आता काही जिल्ह्यांपुरते मर्यादित झाले आहे. ते सतत संकुचित होत चालले आहे. अलिकडे केंद्रीय समिती आणि पॉलिट ब्युरोचा सदस्य भूपतीने शरणागती पत्करली आणि क्रूरकर्मा माडवी हिडमाचा खात्मा करण्यात आला. माओवाद्यांना एकामागून एक धक्के बसत असताना आता महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड (एमएमसी) क्षेत्रीय समितीचा प्रवक्ता अनंतने निवेदन जारी करीत तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे. आम्हाला शरणागती पत्करायची असल्याचे सांगत, यासाठी त्याने 15 फेब्रुवारीपर्यंतच्या मुदतीची मागणी केली आहे. केंद्र सरकार आणि भाजपाशासित राज्यांनी घेतलेल्या कणखर भूमिकेमुळे माओवाद्यांची पुरती कोंडी झाली असल्याचा हा पुरावा होय. सरकारने मनावर घेतल्यास मोठ्यात मोठ्या दहशतवादी चळवळी नेस्तनाबूत होतात, याची उदाहरणे आहेत. सुरक्षा दलांनी धडक कारवायांत नक्षल्यांना ठोकले. त्यामुळे एमएमसीने शरणागतीसाठी 15 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत मिळण्याची विनवणी केली असावी, असे म्हणण्यास हरकत नाही. परंतु, माओवाद्यांचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहता ही त्यांची नवीन व्यूहरचना असावी, असा संशय व्यक्त करायलाही जागा आहे.

 

 

 

 

 

पशुपती ते तिरुपती रेड कॉरिडॉर उभारण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या माओवाद्यांना केंद्र सरकारने प्रचंड धक्का दिला आहे. शरण या, नाही तर कारवाईसाठी सज्ज राहा, असा इशारा देऊनच केंद्र सरकार थांबले नाही, तर तो इशारा प्रत्यक्षात आचरणातही आणला गेला. अत्यंत दुर्गम भागात तयार केलेले माओवाद्यांचे गड उद्ध्वस्त केले गेले. नक्षल्यांचे कित्येक नेते ठार झाले तर अनेकांनी शरणागती पत्करली. माओवादी चळवळ विध्वंसक वादळासारखी समोर सरकत चालली होती. केंद्राने केलेल्या उपाययोजनांमुळे तिला अचानक पायबंद बसला. आता माओवादी सैरभैर झालेले आहेत. छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश आणि आंध्रप्रदेशातील आदिवासीबहुल अरण्याच्या प्रदेशात नक्षल्यांनी संघटनात्मक यंत्रणा तयार केली होती. या भागांतील दारिद्र्य, आदिवासी समाजातील मागासलेपणा, प्रशासनापर्यंत पोहोचणाऱ्या सेवांचा अभाव, नैसर्गिक संसाधनांवर होणारा संघर्ष इत्यादी कारणांचा गैरफायदा घेत माओवादी संघटना वाढू लागल्या होत्या. त्या काळात जनताना सरकार, क्रांतिकारी न्यायालये आणि शेकडो सशस्त्र दले उभारली गेली. ही संपूर्ण साखळी पशुपतिनाथ (नेपाळ) ते तिरुपती (आंध्रप्रदेश) अशा विशाल भौगोलिक पट्ट्यावर वर्चस्व मिळविण्यासाठी निर्माण केली जात होती. यूपीएच्या काळात केंद्र सरकारने माओवाद्यांच्या विरोधात फक्त भीमगर्जना केल्या. प्रत्यक्षात फारसे झाले नाही. केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने नक्षल्यांची कोंडी झाली. माओवादाच्या विरोधातील 90 टक्के लढाई केंद्र सरकारने जिंकल्याचे दिसत आहे. त्यामुळेच एमएमसीने शरणागती पत्करण्याची तयारी दर्शविली असावी. मात्र, त्यासाठी मागण्यात आलेली 15 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत संशयास्पद आहे. केंद्रीय समिती आणि पॉलिट ब्युरोचा सदस्य भूपतीने शरण येण्यापूर्वी जारी केलेल्या पत्रात माओवाद्यांना सजग केले होते. शरणागती पत्करल्यानंतर समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे आवाहनही त्याने माओवाद्यांना केले होते. अशा परिस्थितीत एमएमसीने शरणागतीसाठी 15 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत मागणे अनाकलनीय ठरते. केंद्र सरकारने शरणागतीसाठी 31 मार्च 2026 ही ‘डेडलाईन’ यापूर्वीच माओवाद्यांसाठी जाहीर केलेली आहे. माओवाद्यांचा यापूर्वीचा इतिहास पाहता शरणागतीचा बहाणा करून सुरक्षा दलांना, स्थानिक प्रशासनाला आणि कधी-कधी गावकèयांना फसवण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. शत्रूला भ्रमात टाकणे, खोटी माहिती पसरवणे आणि आपल्याला फायदा होईल, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची त्यांची पद्धत आहे.maoists शरणागतीचा बनाव करून फसवणूक करणे हे त्यातील सर्वांत धोकादायक तंत्र. माओवादी गटांनी आत्मसमर्पणासाठी वाटाघाटी सुरू झाल्याचे संदेश देऊन सरकारी दलांना विशिष्ट ठिकाणी बोलाविले आणि सुरक्षा दले शांततेच्या अपेक्षेने पुढे जात असताना घातपात घडविण्यात आले, हाही इतिहास आहे. बनावट शरणागतीच्या बहाण्याने घडवलेले स्फोट, घात लावून झालेला हल्ला किंवा स्नायपर्सने केलेले हल्ले हे अनेक वर्षे माओवाद्यांचे धोरणात्मक शस्त्र बनले होते, हे विसरता येत नाही. एमएमसीचे सदस्य अशा प्रकारची मुदत मागून भ्रमित करू शकतात. या अवधीचा वापर करीत छुपे गटही तयार करू शकतात किंवा परिस्थिती निवळेपर्यंत एखाद्या सुरक्षित आश्रयस्थळी जाण्याचा प्रयत्नही करू शकतात, हे नाकारता येत नाही. माओवाद्यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवणे अशक्यच. भूपतीने शरणागती पत्करण्यापूर्वी जारी केलेल्या निवेदनात ‘अस्थायी’ स्वरूपात शस्त्रे खाली ठेवण्याचा उल्लेख केला होता. अस्थायी हा शब्द खटकणारा आहे आणि त्यामुळेच अशी मुदत मागणे ही धूळफेक तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होतो. जंगलातील लढाईत माघार घ्यावी लागत असल्याने शहरी भागांतील लढाईवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी भूपतीसह इतर माओवाद्यांनी शरणागती पत्करली असावी, असा संशय ‘अस्थायी’ शब्दामुळे घेतला जाऊ शकतो. एमएमसीच्या पत्रासोबतच माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचे एक पत्रही समोर आले आहे. त्यात पीएलजीचा 25 वा स्थापना दिवस 2 ते 8 डिसेंबर या कालावधीत देशभरात क्रांतिकारी उत्साहात साजरा करणार असल्याचे म्हटले आहे. याउलट हा सप्ताह साजरा करणार नसल्याचे एमएमसीने पत्रात म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत संशय अधिकच गडद होतो.

हिडमाच्या खात्म्यानंतर काही गोष्टींमध्ये अचानक बदल झाला आहे. समाज माध्यमांवर हिडमाला एखाद्या नायकासारखे चित्रित केले जात आहे. हिडमा हा आदिवासी, जंगल-जमीन आणि पाण्याचा रक्षक असल्याचे चित्र रंगविले जात आहे. वर्ष-दीड वर्षापूर्वी हिडमाने शाळकरी मुलाची गळा चिरून क्रूर हत्या केली होती. ज्या हिडमाने 76 जवानांचा बळी घेतला, जिरम खोèयात महेंद्र कर्मा आणि काँग्रेसच्या नेत्यांची हत्या केली, त्यांच्या मृतदेहांवर थयथयाट करण्याचा निर्दयी प्रकार करण्यात आला, तो हिडमा आदिवासी रक्षक कसा, या प्रश्नाचे उत्तर त्याला नायक ठरवू पाहणाऱ्यांनी दिले पाहिजे. दिल्लीत काही विद्यार्थ्यांनी त्याच्या समर्थनार्थ केलेल्या नारेबाजीमागे शहरी माओवादीच आहेत. जंगलातील लढाईत माओवाद्यांचा पराभव होत आहे. शहरांतील लढाई अत्यंत कठीण स्वरूपाची असते. तेथे नक्षल्यांना ओळखायचे कसे हा प्रश्न असतो. शिवाय, शहरी माओवाद अस्तित्वात नाही, असा युक्तिवाद केला जातो. सीपीआय (माओवादी) पक्षाच्या सैद्धांतिक दस्तऐवजांमध्ये मात्र शहरी कारवायांच्या घटकाला विशेष महत्त्व दिलेले आहे. जंगलातील छद्म युद्धासोबतच शहरांमध्ये संघटनात्मक घुसखोरी, प्रचार, भरती आणि व्यवस्थेत अस्थिरता निर्माण करणे, ही त्यांची दीर्घकालीन रणनीती. माओवादी चळवळीची मुख्य लढाई ग्रामीण व आदिवासी पट्ट्यात असली, तरी शहरांचा वापर हा धोरणात्मक तळ म्हणून केला जातो, असे त्या दस्तवेजांमध्ये स्पष्ट नमूद आहे. माओवादी विचारानुसार शहरी भाग हे क्रांतीसाठी दोन मुख्य कारणांनी महत्त्वाचे आहेत. पहिले म्हणजे शहरांतून आर्थिक, तांत्रिक, बौद्धिक आणि प्रचारात्मक आधार मिळू शकतो. दुसरे म्हणजे, शहरी समाजातील असंतोष, कामगार संघटना, विद्यार्थी चळवळी किंवा सामाजिक न्यायाच्या मुद्यांचा वापर करून शासनाविरुद्ध व्यापक वातावरण तयार करता येते. म्हणूनच त्यांच्या घटनेत शहरातील फ्रंटल संघटना, भूमिगत नेटवर्क, विद्यार्थ्यांच्या-कामगारांच्या संघटना आणि प्रचारयुद्ध लढणाऱ्या युनिटचा तपशीलवार उल्लेख आहे. शहरी कारवायांचा मुख्य उद्देश राजकीय अस्थिरता, माहिती संकलन, निधी उभारणी आणि कायद्याच्या राज्याविषयी अविश्वास निर्माण करण्याचा असतो. माओवादी संघटनांच्या धोरणानुसार शहरांतील समर्थकांनी थेट हिंसा न करता माहितीचे युद्ध, न्यायिक संघर्ष, प्रचार साहित्याचा प्रसार आणि राजकीय संरक्षण कवच तयार करणे अपेक्षित आहे. हे शहरी नेटवर्क जंगलातील सशस्त्र युद्धाला अप्रत्यक्ष आधार पुरवते. सध्या माओवादी घाबरलेले, गोंधळलेले असले, तरी ते मुळात हिंसक आणि कावेबाज आहेतच. त्यामुळे त्यांच्या कोणत्याच विनवणीवर किंवा आश्वासनावर विश्वास न ठेवता केंद्र व राज्य सरकारांनी त्यांना ठोकत राहावे, हेच योग्य.