सहकारी बँकांमध्ये ७०% नोकऱ्या स्थानिकांसाठी राखीव

jobs-in-cooperative-banks-reserved महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. हा आदेश ३१ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला असून तो राज्यातील जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकांच्या (डीसीसीबी) भरती प्रक्रियेस लागू असेल.

 

 

या नवीन निर्णयानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा बँकांमधील ७० टक्के पदे त्या जिल्ह्यातील रहिवासी उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. म्हणजेच स्थानिक (डोमिसाईल) अर्जदारांना भरती प्रक्रियेत प्राधान्य दिले जाणार आहे. उर्वरित ३० टक्के पदांसाठी इतर जिल्ह्यांतील उमेदवारांना संधी दिली जाईल. मात्र, जीआरमध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे की जर या ३० टक्के जागांसाठी योग्य बाहेरील उमेदवार उपलब्ध नसतील, तर त्या जागाही स्थानिक उमेदवारांकडून भरल्या जाऊ शकतात. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखण्यासाठी सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. jobs-in-cooperative-banks-reserved राज्यातील सर्व डीसीसीबींमधील पुढील भरती आता विशिष्ट अधिकृत संस्थांमार्फतच केली जाणार आहे.

 

या संस्थांमध्ये बँकिंग कार्मिक निवड संस्था (IBPS), टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS iON) आणि महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MKCL) यांचा समावेश आहे. jobs-in-cooperative-banks-reserved सरकारचा विश्वास आहे की ऑनलाइन भरती प्रक्रिया अवलंबल्याने निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल आणि लोकांचा विश्वास दृढ होईल. जीआरमध्ये असेही नमूद केले आहे की हा निर्णय त्या बँकांनाही लागू असेल ज्यांनी या आदेशापूर्वीच भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा बँकांमध्ये स्थानिक रहिवाशांना नोकरीच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील आणि ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगाराच्या दृष्टीने मोठा फायदा होईल, असे सरकारचे मत आहे.