अ‍ॅडव्होकेट असीम सरोदेंची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द

Advocate Asim Sarode News पुण्यातील प्रसिद्ध विधिज्ञ अ‍ॅडव्होकेट असीम सरोदे यांच्यावर महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने मोठी कारवाई केली आहे. त्यांच्या वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली असून, या कालावधीत त्यांना न्यायालयात उपस्थित राहून युक्तिवाद करता येणार नाही. बार कौन्सिलच्या शिस्तपालन समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅडव्होकेट विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा निर्णय घेतला आहे.

 

 

ही कारवाई असीम सरोदे यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात केलेल्या वक्तव्यांमुळे करण्यात आली आहे. त्यांनी न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या संदर्भात आक्षेपार्ह भाष्य केल्याचे समोर आले होते. या वक्तव्यांमुळे न्यायसंस्थेचा अपमान झाला आणि नागरिकांमध्ये न्यायालयांविषयी अविश्वास निर्माण झाला, अशी तक्रार बार कौन्सिलकडे दाखल झाली होती. तक्रारदाराने सरोदेंना १९ मार्च २०२४ रोजी लेखी माफी मागण्याची संधी दिली होती; मात्र त्यांनी ती संधी नाकारल्याने समितीने थेट कारवाईचा मार्ग स्वीकारला. समितीने त्यांच्या भाषणाचे ट्रान्सक्रिप्ट आणि व्हिडिओ क्लिप तपासून पाहिल्या. या व्हिडिओंमध्ये असीम सरोदे “राज्यपाल फालतू आहेत” आणि “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे” अशी विधाने करताना स्पष्ट दिसतात.

समितीने नमूद केले की, अशा वक्तव्यांमुळे नागरिकांमध्ये न्यायसंस्थेबद्दल अविश्वास निर्माण होतो आणि संविधानिक संस्थांचा सन्मान कमी होतो. वकील हा न्यायालयाचा अधिकारी मानला जातो. त्यामुळे त्याने न्यायसंस्थेविषयी संयम, सन्मान आणि विश्वास राखणे ही त्याची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे, असे समितीच्या निर्णयात म्हटले आहे. दरम्यान, असीम सरोदे यांनी आपल्या बाजूने स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, त्यांनी कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाचा किंवा संविधानिक पदांचा अपमान केलेला नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे वक्तव्य हे लोकशाहीतील रचनात्मक टीकेचा भाग होते.

“फालतू” हा शब्द त्यांनी अपमानार्थ नव्हे, तर सर्वसामान्य भाषेत वापरला होता. “मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे आणि माझा उद्देश न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा नव्हता, तर लोकांना जागरूक करण्याचा होता,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. असीम सरोदे हे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये सहभागी असणाऱ्या वकिलांपैकी एक आहेत. मात्र, आता त्यांच्या सनद रद्द झाल्याने पुढील तीन महिन्यांसाठी त्यांना कोणत्याही न्यायालयीन कामकाजात सहभागी होता येणार नाही. या निर्णयावर त्यांनी अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.