घरकुल लाभार्थ्यांचे पंचायत समिती परिसरात धरणे आंदोलन

अनुदान वाटपात अनियमितता

    दिनांक :03-Nov-2025
Total Views |
मानोरा,
gharkul beneficiaries शहर व तालुयातील ग्रामीण भागांमध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनेअंतर्गत रोजगार हमी योजनेतून अनुदान तत्त्वावर दिल्या जाणार्‍या घरकुलाचे हप्ते हात ओले केल्याशिवाय कुणालाच मिळत नसल्याच्या विरोधात दोन माजी पंचायत समिती सदस्यांनी तक्रार करूनही कुठलेच पाऊले उचलले जात नसल्यामुळे आज,३ नोव्हेंबर रोजी मानोरा पंचायत समिती कार्यालय परिसरामध्ये असंख्य नागरिक व काही राजकीय पक्षाच्या पुढार्‍यांनी प्रशासनाच्या विरोधात धरणे आंदोलन केले. पोहरादेवी ग्रामपंचायत हद्दीतील इ लास गट नंबर १६ मधील सहा लाभार्थ्यांचे मंजूर प्रस्ताव वारंवार सांगूनही संवर्ग विकास अधिकारी यांनी शासनाकडे न पाठवल्यामुळे सदरहू लाभार्थ्यांना घरकुलापासून वंचित राहावे लागले असल्याचा आरोप माजी पं. स. सदस्य विजय पाटील यांनी लेखी स्वरुपात पं. स. प्रशासनाकडे केला होता.
 
 

पंचायत  
 
 
प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास ,घरकुल योजना ,शबरी घरकुल योजना आणि मोदी घरकुल योजनेअंतर्गत अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी आपापल्या घराचे बांधकामे पूर्ण करू नये पहिला दुसरा व अंतिम हप्ता वितरित करण्यासाठी नेमण्यात आलेले संबंधित ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंते मुद्दामहून देयके अडवित असल्याच्या गंभीर प्रकारा विरोधात हे धरणे आंदोलन मानोरा पंचायत समिती कार्यालय प्रांगणात करण्यात आले. या आंदोलनात माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अरविंद पाटील इंगोले, माजी पंचायत समिती सदस्य विजय पाटील, रमेश महाराज, ठाकूरसिंग चव्हाण, प्रकाश राठोड, अशोक चव्हाण, निळकंठ पाटील, सुरेश जाधव यांचे सह शहर व तालुयातील असंख्य महिला व पुरुष मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
संवर्ग विकास अधिकारी मानोरा यांनी माजी पं. स. सदस्य विजय आनंद कुमार पाटील आणि इतरांनी आक्षेप घेतलेल्या बाबी संदर्भात अतुल राठोड, केतन धवणे, रामेश्वर चव्हाण आणि अविष्कार वासनिक या चार ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन कामकाजामध्ये कुठलीच सुधारणा होत नसल्याचे स्पष्ट नमूद केले.gharkul beneficiaries प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने समर्पक खुलासा तातडीने सादर करण्याचे निर्देश द्यावे. खुलासा असमाधानकारक आणि उपरोक्त तक्रारीची पुनरावृत्ती झाल्यास गंभीर स्वरूपाची प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशारा चारही ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांना यापूर्वीच नोटीसीद्वारे दिलेला आहे.