अनेक शिक्षकांचे नोंदणी अर्ज अस्वीकृत

teachers registration केवळ आधारकार्डवर मतदारसंघाबाहेरचा पत्ता आहे म्हणून विभागात अनेक शिक्षकांचे नोंदणी अर्ज अस्वीकृत केल्या जात आहे. या बाबत ‘टीचर डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ ने विभागीय आयुक्त तथा निवडणूक अधिकार्‍यांकडे तक्रार केली असून अधिकार्‍यांच्या या कृत्याला विरोध दर्शविला आहे. अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघाच्या मतदार नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान उद्भवलेल्या विसंगतींबाबत ‘टीचर डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ तर्फे डॉ. प्रशांत विघे यांच्या नेतृत्वात निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

 

 

 

 

सन २०२६ मध्ये होणार्‍या शिक्षक मतदार संघ निवडणुकीच्या पृष्ठभूमीवर मतदार नोंदणीची प्रक्रिया सध्या सुरू असून ती ६ नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान अमरावती विभागातील विविध तालुक्यांतील तहसील कार्यालयांकडून शिक्षक मतदार अर्ज स्वीकारताना काही ठिकाणी विसंगती आढळून आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः वरूड, यवतमाळ, मालेगाव, बुलढाणा आणि रिसोड या तालुक्यांमधील काही तहसील कार्यालयांकडून शिक्षकांचे अर्ज फेटाळले जात असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. कारण म्हणून संबंधित शिक्षकांचे आधारकार्ड अमरावती विभागाबाहेरील असल्याने अर्ज स्वीकारला जाणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याचे समोर आले आहे.

या संदर्भात डॉ. प्रशांत विघे यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले की, शिक्षक मतदार संघासाठीचा मुख्य निकष हा ‘अर्जदार संबंधित विभागात शिक्षक म्हणून कार्यरत असणे’ हा आहे, त्याचा ‘कायम रहिवास त्या विभागात असणे’ हा नाही. त्यामुळे इतर विभागातून अमरावती विभागात नोकरीसाठी आलेल्या शिक्षकांना आधारकार्डच्या पत्त्यावरून अपात्र ठरविणे ही अन्यायकारक व अयोग्य भूमिका आहे. विघे यांनी निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, शिक्षकत्व सिद्ध करणारी कागदपत्रे म्हणजे शाळा, महाविद्यालयाचे कार्यरत प्रमाणपत्र, नियुक्ती आदेश अथवा शिक्षण विभागाचे मान्यता आदेश ही असावीत. आधारकार्ड हे केवळ ओळखपत्र असून, मतदार पात्रतेसाठीचा प्रमुख पुरावा नाही.teachers registration याबाबत अमरावती विभागातील सर्व तहसीलदारांना एकसमान आणि स्पष्ट सूचना देण्यात याव्यात.

 

कार्यरत शिक्षकांचे अर्ज आधारकार्ड विभागाबाहेरील असले तरी स्वीकारावेत.

मतदार नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि एकसमानता राखावी, जेणेकरून कोणताही पात्र शिक्षक मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहू नये, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना अप्पर आयुक्त हजारे म्हणाले की, मतदान नोंदणी करताना रहिवासाचा पुरावा आधार कार्ड आपल्या विभागातील नसेल तर, त्याला इतर पर्याय देऊन फॉर्म सादर करता येईल अशा स्वरूपाच्या सूचना संबंधित अधिकार्‍यांना देण्यात येतील, जेणेकरून कोणी मतदान नोंदणीपासून वंचित राहणार नाही. याप्रसंगी शिष्टमंडळात शिवसेना शिक्षक सेनेचे रुपेश टाले, संदीप राऊत आदी शिक्षक होते.