महाकाल मंदिरासाठी तोडली २०० वर्षे जुनी मशीद; वाद पोहचला सर्वोच्च न्यायालयात!

mosque-demolished-for-mahakal-temple मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथील एका मशिदीवरील वाद आता थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. उज्जैनच्या तकिया मशीदच्या पाडकामाला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मान्यतेविरोधात आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

 

 

या मशिदीत नमाज अदा करणाऱ्या १३ स्थानिक मुस्लिम नागरिकांनी ही याचिका दाखल करत राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, महाकाल मंदिराच्या पार्किंगचा विस्तार करण्यासाठी राज्य सरकारने तब्बल २०० वर्षे जुनी ऐतिहासिक मशीद उद्ध्वस्त केली. mosque-demolished-for-mahakal-temple ‘बार अँड बेंच’च्या अहवालानुसार, याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की ही मशीद १९८५ साली वक्फ मालमत्ते म्हणून अधिसूचित करण्यात आली होती आणि या वर्षी जानेवारीत सरकारने तिला “अवैध” घोषित करून मनमानीपणे तोडफोड केली. हे पाडकाम पूजा स्थळ (विशेष उपबंध) अधिनियम १९९१, वक्फ अधिनियम १९९५, तसेच भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनातील न्याय्य मोबदला व पारदर्शकतेचा अधिकार अधिनियम २०१३ यांच्या स्पष्ट उल्लंघनात केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

याचिकेमध्ये असेही म्हटले आहे की सरकारने अधिग्रहण प्रक्रियेत अनेक अनियमितता केल्या, आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे क्षेत्रातील काही अवैध बांधकाम करणाऱ्यांना मोबदला देऊन अधिग्रहणाचे खोटे चित्र निर्माण केले. मशिद पुन्हा उभारण्यासाठी त्यांनी आधी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला, परंतु एकल आणि नंतर दुहेरी खंडपीठानेही त्यांची याचिका फेटाळली. आता याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा निर्णय आव्हान दिला आहे. mosque-demolished-for-mahakal-temple त्यांनी अंतरिम दिलासा म्हणून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून राज्य सरकार त्या जागेवर कोणतेही नवीन बांधकाम करू शकणार नाही. तसेच या संपूर्ण पाडकामप्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याचीही मागणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात आली आहे.