नवी दिल्ली,
Number of Naxal-affected districts: 38 केंद्र सरकारच्या कठोर आणि सातत्यपूर्ण मोहिमेमुळे देशातील नक्षलवादाचा विळखा हळूहळू सैल होताना दिसत आहे. २०२६ च्या मार्चपर्यंत नक्षलवादाचे पूर्ण निर्मूलन करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठरवले असून, त्या दिशेने निर्णायक पावले उचलली जात आहेत. या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून देशातील नक्षलप्रभावित जिल्ह्यांची संख्या यावर्षी एप्रिलमध्ये ४६ वरून केवळ ३८ वर आली आहे. गृह मंत्रालयाने १५ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, देशातील केवळ चार जिल्ह्यांना ‘चिंता करण्यासारखे’ आणि तीन जिल्ह्यांना ‘सर्वाधिक नक्षलप्रभावित’ श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली हा सध्या या चिंताजनक जिल्ह्यांपैकी एक आहे. या जिल्ह्यांमध्ये अद्याप विकासकामे आणि मूलभूत संसाधनांची अधिक गरज असल्याचे मंत्रालयाने नमूद केले आहे.

२०१५ मध्ये सुरू झालेल्या "कट्टर डाव्या विचारसरणीविरुद्ध राष्ट्रीय धोरण" अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी नक्षलवादाविरोधात एकत्रित कारवाई सुरू केली होती. त्यानंतर झालेल्या सततच्या सुरक्षा मोहिमा, अचूक गुप्तचर कारवाई आणि विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे नक्षलप्रभावित भागात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. सुरक्षा-संबंधित खर्च (एसआरई) योजनेखालील जिल्ह्यांची संख्या आता ४६ वरून ३८ वर आली आहे. ही योजना अशा राज्यांसाठी आहे जे नक्षलवाद किंवा इतर अंतर्गत सुरक्षाविषयक आव्हानांना सामोरे जात आहेत. या धोरणाअंतर्गत केंद्र सरकार राज्यांना आर्थिक साहाय्य पुरवते.
नवीन वर्गीकरणानुसार, वारसा आणि प्राधान्य जिल्ह्यांची संख्या आता २७ आहे. यात ओडिशातील आठ, छत्तीसगडमधील सहा, बिहारमधील चार, झारखंडमधील तीन, तेलंगणमधील दोन, तसेच आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमधील प्रत्येकी एक जिल्हा समाविष्ट आहे. या भागांतील नक्षलवाद जवळपास संपुष्टात आला असला तरी पुन्हा तो डोके वर काढू नये यासाठी सरकारने सातत्याने लक्ष ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरक्षा यंत्रणांच्या अहवालानुसार, गेल्या काही वर्षांत नक्षली हिंसेत मोठी घट झाली असून अनेक नक्षलवादी आत्मसमर्पण करत आहेत. केंद्राच्या मते, ही घट नक्षलवादाच्या निर्मूलनाकडे झालेलं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. मार्च २०२६ पर्यंत देश नक्षलमुक्त करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आता अधिक वास्तववादी वाटत आहे.