केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! सरकारकडून पेन्शनधारकांनाही आनंदाची भेट

central-employees-and-pensioners केंद्र सरकारने देशातील कोट्यवधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की एकदा निश्चित करण्यात आलेली पेन्शन किंवा कुटुंब पेन्शन, केवळ लेखनात किंवा गणनेत स्पष्ट त्रुटी आढळल्याशिवाय, कमी केली जाणार नाही.

 

 

ही नवी तरतूद कर्मचारी, लोक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या पेन्शन आणि पेन्शनभोगी कल्याण विभागाने (डीओपीपीडब्ल्यू) ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केली आहे. नव्या नियमांनुसार, जर कोणत्याही पेन्शनमध्ये किंवा कुटुंब पेन्शनमध्ये दोन वर्षांनंतर काही चूक आढळली, तर ती दुरुस्ती करण्यापूर्वी डीओपीपीडब्ल्यू कडून लेखी मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील. विभागाने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की – “एकदा पेन्शन अंतिम स्वरूपात मंजूर झाल्यानंतर किंवा सीसीएस (Pension) Rules, 2021 च्या नियम 66(1) नुसार सुधारित झाल्यानंतर, केवळ क्लेरिकल चूक आढळल्यासच ती पेन्शनधारकाच्या तोट्याच्या दृष्टीने बदलली जाऊ शकते.” विभागाने पुढे स्पष्ट केले आहे की ,“जर ही चूक पेन्शन निश्चित झाल्यानंतर दोन वर्षांहून अधिक काळानंतर आढळली, तर डीओपीपीडब्ल्यूच्या परवानगीशिवाय त्या पेन्शनमध्ये कोणतीही कपात केली जाणार नाही.” पूर्वी अनेक वेळा, निवृत्तीनंतर अनेक वर्षांनीही विभाग "गणनेतील त्रुटी"चे कारण देत पेन्शन कमी करत असे किंवा वसुलीचे आदेश पाठवत असे. आता ही पद्धत पूर्णपणे थांबवली जाणार आहे. central-employees-and-pensioners डीओपीपीडब्ल्यूने हेही स्पष्ट केले आहे की, जर कोणत्याही पेन्शनधारकाला चुकीने जास्त रक्कम मिळाली असेल आणि ती त्याच्या चुकीमुळे किंवा चुकीच्या माहितीद्वारे मिळालेली नसेल, तर संबंधित मंत्रालयाला निर्णय घ्यावा लागेल की ती रक्कम परत मागवायची की माफ करायची. यासाठी मंत्रालयाला अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाशी सल्लामसलत करावी लागेल.

जर रक्कम परत घेण्याचा निर्णय झाला, तर पेन्शनधारकाला दोन महिन्यांचा नोटिस कालावधी दिला जाईल. जर त्याने ती रक्कम परत केली नाही, तर ती पुढील पेन्शनच्या हप्त्यांमधून कपात करण्यात येईल. central-employees-and-pensioners पेंशन विभागाने सर्व मंत्रालये आणि सरकारी विभागांना या आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि हे आदेश सर्व पेन्शन शाखांपर्यंत पोहोचविण्याचे सांगितले आहे, जेणेकरून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना भविष्यात कोणताही गैरसोयीचा सामना करावा लागू नये. सरकारच्या या निर्णयामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होईल आणि पेन्शन व्यवस्थेतील पारदर्शकता व विश्वास अधिक दृढ होईल.