आचारसंहिता मोडली तर तुरुंगवास! आयोगाचे कडक आदेश

Local body elections in Maharashtra महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून राज्यातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार असून, मतमोजणी ३ डिसेंबरला पार पडेल. या पार्श्वभूमीवर आज, म्हणजेच ४ नोव्हेंबरपासून राज्यभर आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणुकीचा काळ म्हणजेच प्रशासन, सरकार आणि राजकीय पक्षांसाठी अत्यंत संवेदनशील काळ असतो. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने काही कडक नियमांची अंमलबजावणी केली आहे आणि त्यांचे उल्लंघन केल्यास सख्त कारवाई आणि तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

 

 

 

निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहावी यासाठीच ही आचारसंहिता लागू केली जाते. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यापासून ते निकाल येईपर्यंत ही आचारसंहिता लागू असते. या काळात राजकीय पक्ष, सरकारी अधिकारी आणि प्रशासनिक यंत्रणा यांनी आयोगाच्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी, मतदानाच्या तयारीसाठी संबंधित जिल्ह्यात चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ कार्यरत असलेल्या अधिकार्‍यांची बदली केली जाणार आहे. तसेच निवडणुकीशी थेट संबंध असलेल्या अधिकार्‍यांची नियुक्ती त्यांच्या गृहजिल्ह्यात केली जाणार नाही. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर कोणताही राजकीय प्रभाव पडणार नाही, याची खबरदारी घेतली जात आहे.

आचारसंहितेअंतर्गत सर्वात मोठी अट म्हणजे नवीन योजना, प्रकल्प किंवा शासकीय घोषणा करता येणार नाहीत. कोणत्याही सरकारी साधनसामग्रीचा वापर प्रचारासाठी केला जाणार नाही. म्हणजेच मंत्री, आमदार किंवा उमेदवारांना सरकारी वाहनं, बंगले किंवा विमानांचा वापर प्रचारासाठी करण्यास मनाई असेल. राज्यभरातील सर्व भिंतींवरील राजकीय घोषणाबाजी, बॅनर, पोस्टर आणि होर्डिंग्ज काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोणतीही सभा, मोर्चा किंवा रॅली घेण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल. तसेच धार्मिक भावना भडकवणारे भाषण, चिन्हं किंवा प्रचारसाहित्य वापरण्यावर पूर्णपणे बंदी आहे.

 

 

आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सर्व सरकारी कर्मचारी निवडणूक आयोगाच्या अधिपत्याखाली काम करतील. आयोगाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकारी किंवा उमेदवारावर गुन्हा दाखल करून कारवाई केली जाऊ शकते. गंभीर प्रकरणांमध्ये आरोपीला तुरुंगवासाची शिक्षा देखील होऊ शकते. राज्यात आता निवडणुकीचा रंग चढू लागला आहे. मात्र, कोणताही गैरप्रकार किंवा राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी निवडणूक आयोग सज्ज झाला आहे. पुढील काही आठवडे राज्याच्या राजकीय वातावरणात तापमान वाढवणार हे नक्की!