१२ भूखंड आणि ११ दुकाने...गणवेशामागे करोडोंचा खेळ!

Unaccounted Assets Case : उत्तर प्रदेश सरकारने एका खळबळजनक बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणात पोलिस उपअधीक्षक ऋषिकांत शुक्ला यांना निलंबित केले आहे. त्यांच्या १० वर्षांच्या सेवेत १०० कोटींपेक्षा जास्त किमतीची बेकायदेशीर मालमत्ता जमवल्याचे गंभीर आरोप त्यांच्यावर आहेत. निलंबनाच्या वेळी, पोलिस उपअधीक्षक शुक्ला मैनपुरी येथे तैनात होते.

 

 

 

 

 

उपनिरीक्षक पदावरून पोलिस अधीक्षक (सीओ) पदावर बढती मिळालेल्या ऋषिकांत शुक्ला यांनी त्यांच्या सेवेचा बहुतांश काळ कानपूरमध्ये घालवला आणि गणवेशाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर संपत्ती जमवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. एसआयटीच्या तपासात असे आढळून आले की ऋषिकांत शुक्ला यांनी भूमाफिया अखिलेश दुबे टोळीशी मैत्री करून संपत्ती जमवली, ज्याचा वापर करून त्यांनी कानपूरमध्ये १२ भूखंड आणि ११ दुकाने खरेदी केली.

 

 

बेकायदेशीर पैसे लाँडर करण्यासाठी एक बांधकाम कंपनी स्थापन करण्यात आली होती. ऋषिकांतची पत्नी प्रभा शुक्ला या कंपनीच्या संचालक होत्या. "बेकायदेशीर पैशाचे बेकायदेशीर पैशात रूपांतर करणे" या मुख्य उद्देशाने या कंपनीद्वारे १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल झाल्याचे एसआयटीला आढळून आले.

 

 

या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत गृह विभागाचे सचिव आयएएस जगदीश यांनी तातडीने पोलिस उपअधीक्षक ऋषिकांत शुक्ला यांना निलंबित केले. त्यांनी त्यांच्याविरुद्ध दक्षता चौकशीचे आदेशही दिले. कानपूरमधील त्यांच्या कार्यकाळात ऋषिकांत शुक्ला यांनी भूमाफिया अखिलेश दुबे यांच्याशी संगनमत करून ही प्रचंड संपत्ती जमवल्याचे एसआयटीने पुष्टी केली.

 

 

सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीचा तपास केवळ ऋषिकांत शुक्लापुरता मर्यादित नव्हता. या तपासात अखिलेश दुबे याच्याशी संगनमत करून बेकायदेशीर संपत्ती जमवणाऱ्या इतर अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांची नावेही उघड झाली आहेत. यामध्ये पोलिस उपअधीक्षक संतोष कुमार सिंह, पोलिस उपअधीक्षक विकास पांडे, निरीक्षक आशिष द्विवेदी (निलंबित), निरीक्षक सभाजित मिश्रा (तुरुंगात) आणि निरीक्षक अमन मिश्रा (निलंबित) यांचा समावेश आहे.