अखेर रामनगरची लीज फ्री होल्ड ; पालकमंत्री डॉ. भोयर यांच्या प्रयत्नाचे फलीत

Dr. Pankaj Bhoyar अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला रामनगर वासियांचा लीज प्रश्न अखेर निकाली निघाला आहे. पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या प्रयत्नांमुळे रामनगर येथील लीजची जमीन फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय आज ४ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

 

 

वर्धा शहरातील रामनगर परिसरातील जागा १९३१ ते १९६१ या कालावधीकरिता प्रथमत: भाडेपट्ट्यावर देण्यात आले होते. २०१४ मध्ये डॉ. पंकज भोयर यांनी आमदार झाल्यानंतर या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देऊन लीज नुतनीकरणाचा ज्वलंत विषय हाती घेतला. त्यामुळे राज्य सरकारने १९९१ पासून प्रलंबित असलेल्या लीजच्या नुतनीकरणास पुन्हा ३० वर्षांकरिता मान्यता दिली. त्यामुळे रामनगरातील लीजला सन २०२१ पर्यंत नुतनीकरण मिळाले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने लीजचे नुतनीकरण व फ्री होल्ड संदर्भात निर्णय न घेतल्यामुळे रामनगरवासियांना मोठा फटका बसला होता. राज्यात पुन्हा भाजपा महायुतीचे सरकार आल्यानंतर आ. डॉ. पंकज भोयर यांनी हा गंभीर विषय पुन्हा शासन दरबारी लावून धरला. त्यांच्या प्रयत्नामुळे राज्य सरकारने भूखंड धारकांचा भाडेपट्टा १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०५१ पर्यंत वाढवून दिला. त्यास शासनाच्या ४ ऑटोबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. रामनगर येथील लीजधारकांना मालकी हक्काने भूखंड देण्यात यावे, अशी मागणी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्याकडे केली होती.

रामगनर येथील लीजधारकांना आपल्या हक्काची जमीन मिळावी यासाठी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांचा दशकापासून लढा सुरू होता. त्यांनी शासन दरबारी सातत्याने लीजची समस्या लावून धरल्याने रामनगर येथील नागरिकांच्या लीजचे २०५१ पर्यंत नूतनीकरण करण्यात आले आहे. मात्र भाडेपट्ट्याचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी भोयर यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू केली आहे. रामनगरातील भाडेपट्टा धारकांना मालकी हक्काने भूखंड देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली. १३ मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्धेत आले असता पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी लीजचा प्रश्न मांडला होता. याची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मालकी हक्क देण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते.

पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनी रामनगर लीज प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन देऊन हा जटील प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली होती. याची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा प्रश्न सोडविण्याबाबत निर्देश दिले. अखेर, पालकमंत्री भोयर यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून राज्य मंत्रिमंडळाने रामनगर येथील १४२० भूखंडाची जमीन फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय घेतला आहे.