अहेरी जिल्हा निर्मितीचे स्वप्नच, शासन कधी निर्णय येणार?

aheri-district गडचिरोली जिल्ह्याच्या दक्षिणेकडील दुर्गम भागातील नागरिकांचे स्वतंत्र अहेरी जिल्ह्याचे अनेक वर्षांपासूनचे स्वप्न अजूनही अधुरेच आहे. अहेरी जिल्हा मात्र होणे नाही ही भावना आता येथील सामान्य जनतेमध्ये रुजली आहे. प्रशासकीय सोयीसाठी गडचिरोली जिल्ह्याचे विभाजन करून अहेरीला जिल्ह्याचा दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी अनेक वर्षांपासून आंदोलने सुरू आहेत. मात्र शासन दरबारी याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे हा संपूर्ण भाग विकासापासून अजूनही दूर आहे.

 

 

 

 

अहेरी, सिरोंचा, भामरागड, एटापल्ली आणि मुलचेरा या तालुक्यांतील लोकांना सध्या गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयापर्यंत जाण्यासाठी शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. या दूर अंतरामुळे नागरिकांना मोठी गैरसोय सहन करावी लागते. जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी मोठा आर्थि खर्चही करावा लागत असून संपूर्ण दिवस वाया जातो. aheri-district त्यामुळे वारंवार होणार्‍या प्रवासामुळे नागरिकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. अहेरी भागातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब असल्याने आरोग्य, शिक्षण आणि कृषी क्षेत्रातील कामांवर थेट परिणाम होत आहे. या खराब रस्त्यांच्या त्रासापासून कधी सुटका मिळेल? याचीच येथील जनता वाट पाहत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना जिल्हा मुख्यालयी पोहोचणे कठीण होते, ज्यामुळे जीव धोक्यात येतात. दळणवळणाच्या समस्यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळे येतात. शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाची वाहतूक आणि कृषी कामांसाठी आवश्यक सेवा मिळण्यास विलंब होतो. अहेरी जिल्हा निर्मिती आणि या भागातील विकासासाठी माजी राज्यमंत्री अंब्रीशराव आत्राम यांनी पाठपुरावा केला आहे. अहेरी येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू होणे हे त्यांच्या प्रयत्नांचे एक यश असले तरी, स्वतंत्र जिल्ह्याच्या मागणीला अजूनही यश मिळालेले नाही.

अहेरी जिल्हा निर्माण कृती समिती आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने अनेकदा आंदोलने, उपोषणे आणि धरणे आंदोलने करण्यात आली. निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांनी जिल्हा निर्मितीची आश्‍वासने दिली, मात्र सत्तेवर आल्यानंतर ही मागणी अनेकदा धूळ खात पडल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

अहेरी भागातील लोकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन, शासनाने त्वरित अहेरी जिल्हा निर्मितीचा निर्णय घ्यावा. त्यामुळे केवळ प्रशासकीय सोयच होणार नाही, तर या दुर्गम भागाच्या औद्योगिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासाला गती मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन नक्षलवादासारख्या समस्यांवरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकेल.