अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपसाठी नवीन संकट

Anil Ambani new crisisअनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स ग्रुपसामोर आता आणखी एक मोठे आर्थिक आणि कायदेशीर संकट उभे राहिले आहे. ईडी, सीबीआय आणि सेबी यांच्या चौकशीनंतर आता कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाने (एमसीए) ग्रुपवरी आपली पकड अधिक घट्ट केली असून, विविध कंपन्यांमध्ये कथित निधी गैरवापर आणि कंपनी कायद्याचे उल्लंघन झाल्याची चौकशी गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय (एसएफआयओ) कडे सोपवली आहे. मंत्रालयाच्या प्राथमिक तपासात मोठ्या प्रमाणावर निधीच्या वळवणुकीचे आणि कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्याचे स्पष्ट झाले असून, त्यानंतर निधीचा प्रवाह, जबाबदारी आणि उच्च व्यवस्थापनाची भूमिका निश्चित करण्यासाठी सविस्तर चौकशी एसएफआयओकडे सोपवण्यात आली आहे.

 

 

 

चौकशी अंतर्गत असलेल्या कंपन्यांमध्ये रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स आणि सीएलई प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे. तपास संस्थांचा असा विश्वास आहे की ग्रुपच्या कंपन्यांमध्ये कृत्रिम पैशाचे व्यवहार केले गेले, जेणेकरून त्यांच्या वास्तविक आर्थिक स्थितीची लपवणूक करता आली. या आधीच ईडीने ₹७,५०० कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता जप्त केल्या होत्या, ज्यात रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या सुमारे ३० मालमत्ता तसेच अनेक रिअल इस्टेट प्रकल्पांचा समावेश होता.

 

 

ईडीच्या अहवालानुसार ही कारवाई हजारो कोटींच्या बँक फसवणुकीच्या प्रकरणाशी संबंधित आहे. २०१० ते २०१२ दरम्यान रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि त्यांच्या उपकंपन्यांनी भारतीय बँकांकडून ४०,००० कोटींपेक्षा जास्त कर्ज घेतले होते, ज्यापैकी १९,६९४ कोटी अद्याप थकित आहेत. पाच बँकांनी संबंधित खाती फसवी असल्याचे घोषित केले आहे. तपासानुसार, या निधीचा वापर व्यवसाय विस्तारासाठी न करता जुनी कर्जे फेडण्यासाठी आणि इतर ग्रुप कंपन्यांकडे वळवण्यासाठी केला गेला. अंदाजे १३,६०० कोटी रुपये बहुस्तरीय व्यवहारांमुळे विविध कंपन्यांमध्ये वळवले गेले आणि काही निधी परदेशात पाठवण्यात आला.

 

 

एसएफआयओकडे प्रकरण सोपवल्यानंतर तपासाची खोली आणि व्याप्ती वाढली आहे. एसएफआयओ हे शोधेल की निधी वळवण्यासाठी प्रत्यक्षात कोण जबाबदार होता आणि उच्च व्यवस्थापनाची या प्रक्रियेत काय भूमिका होती. सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की जर आरोप सिद्ध झाले तर कंपनी कायद्याच्या कलम ४४७ अंतर्गत कठोर शिक्षा आणि आर्थिक दंड आकारला जाऊ शकतो. रिलायन्स ग्रुपसाठी हे सध्याचे काळ अत्यंत संवेदनशील आणि निर्णायक ठरणार आहे.