जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या गोरखधंद्याला वेसण

 

birth and death certificate fraud बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय प्रमाणपत्र व दाखले मिळविल्याची प्रकरणे नवीन नाहीत. पण, जन्म व मृत्यू दाखले मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रे दिली जातील, याची कल्पनाही कोणी केली नव्हती. ज्या व्यक्तीची नोंदच कुठे सापडत नाही आहे, अशा व्यक्तीला जन्माचा दाखला पाहिजे असेल तर आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हाधिकाèयांकडे अर्ज करावा लागत होता. संपूर्ण शहानिशा करून प्रक्रियेनंतर दाखला दिला जात होता. पूर्वीच्या प्रचलित नियमामध्ये शासनाने 2023 मध्ये बदल केला. या बदललेल्या नियमानुसार तहसीलदारांकडे अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली. पुढे तहसीलदारांनी हे काम नायब तहसीलदारांकडे सोपविले. या सुधारणेचा फायदा घेऊन काही महाभागांनी 2023 ते जानेवारी 2025 या काळात मोठ्या प्रमाणात तहसील कार्यालयांमध्ये अर्ज करून दाखले मिळवून घेतले. यातील काही दाखले बनावट असल्याचे सर्वप्रथम मालेगाव, अमरावतीत लक्षात आले. शासनाला त्याची माहिती मिळाली. भाजपाचे नेते व माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी या प्रकरणात काळजीपूर्वक लक्ष घातले. प्रशासकीय स्तरावर खूप खोदकाम केले. जशी माहिती समोर येत होती, तसे ते आणखी माहिती गोळा करीत होते. विदर्भातल्या अमरावती, यवतमाळ, अकोला या जिल्हास्थानांसह अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, दारव्हा, अकोट या तालुकास्थानांवर त्यांनी दौरे केले. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन त्यांना जाब विचाण्याचे काम त्यांनी केले. राज्यातल्या अन्य भागात त्यांचे दौर झाले, काही ठिकाणी सुरू आहेत. त्यांचे परिणाम आता समोर येत आहे.

 

 

 

 

 

 

 

घोळ लक्षात आल्यावर 25 जानेवारी 2025 रोजी शासनाने ‘जीआर’ काढून 2023 ते 2025 या काळात देण्यात आलेले सर्व जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र रद्द केले. त्याचाच आधार घेऊन किरीट सोमय्या दर महिन्यात अमरावतीत आले. अन्य ठिकाणीही गेले. प्रत्येक ठिकाणी ते पुरावे दाखवून अधिकाऱ्यांशी बोलतात. झालेल्या चर्चेची माहिती माध्यमांना देतात. त्यांचा दबावच इतका वाढला होता की, अधिकाऱ्यांकडे चौकशी करून कारवाई करण्यापलीकडे पर्यायच उरला नव्हता. किरीट सोमय्या हा माणूस मुळातच अभ्यासू आहे. जे काम आपल्याला वरिष्ठांनी दिले आहे, ते यशस्वी कसे करायचे, याचे उत्तम उदाहरण ते आहेत. जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र प्रकरणात त्यांनी डोळ्यात तेल घालून काम केले. 2023 ते जानेवारी 2025 या काळात अमरावती तहसीलमधून जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्राचे 2 हजार 896 अर्ज मंजूर झाले होते. त्यापैकी सुमारे 1800 दाखले हे मनपाच्या हद्दीत देण्यात आले होते. ते रद्द करण्यात आल्यावर संबंधित यंत्रणेकडे प्रमणापत्र परत करण्याचे आदेशसुद्धा देण्यात आले होते. मनपा हद्दीत या आदेशाचे पालन करून सुमारे 1100 जणांनी प्रमाणपत्रे परत केली. उर्वरित 700 जणांनी अजूनही दाखले मनपाकडे परत केले नाही. त्यांचा शोध मनपाच्या पथकाने घेतला. त्यात 155 जण दिलेल्या पत्त्यांवर मिळाले नाही तर 349 जणांचे पत्तेच बरोबर नाहीत. त्यामुळे मनपाने अशा 504 जणांविरुद्ध तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. यापूर्वी अंजनगाव सुर्जी, अमरावतीच्या गाडगेनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले आहे. दारव्हा नगरपालिकेने 572 प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. मालेगावातील 946 प्रमाणपत्रे रद्द करण्याची मागणी जोरात होत आहे.

छत्रपती संभाजी नगर, मुंबईतल्या गोवंडी भागासह अन्य ठिकाणी तातडीने बैठका घेऊन चौकशी सुरू झाली आहे. उपरोक्त पद्धतीनेच या ठिकाणी कारवाई होऊन बनावट प्रमाणपत्रे रद्द होण्याची शक्यता वाढली आहे. राज्यात जी बनावट प्रमाणपत्रे तयार झाली, त्यात बांगलादेशी व रोहिग्यांची संख्या जास्त असण्याचा अंदाज आहे. सोमय्या यांचेही ते म्हणणे आहे. आता गुन्हे दाखल होत असल्याने तपासात सर्व काही समोर येणार आहे. फडणवीस सरकारला हा गोरखधंदा वेळीच लक्षात आल्यामुळे आदेश काढून वेसण घालण्यात आली आणि कारवाईदेखील सुरू आहे.birth and death certificate fraud भविष्यात असे प्रकार घडणार नाही, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. बनावट कागदपत्रे तयार करून प्रमाणपत्रे मिळवून देणारी एखादी टोळी राज्यात सक्रिय असण्याचा संशय अनेकांना आहे. पोलिसांनी त्या दिशेने तपास करायला हवा. राज्याच्या व देशाच्या सुरक्षेसाठी ते अत्यंत आवश्यक आहे.