त्वरित पावले उचला...नाही तर पूर, दुष्काळ आणि आपत्ती अनिवार्य!

Concerns about climate change जागतिक तापमानातील वाढ आणि हवामान बदलांविषयी चिंता वाढली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाने प्रकाशित केलेल्या ‘उत्सर्जन अंतर अहवाल २०२५’ नुसार, सर्व देशांनी त्यांच्या हवामान बदलविषयक आश्वासनांची पूर्ण अंमलबजावणी केली तरी या शतकात जागतिक तापमान २.३ ते २.५ अंश सेल्सिअसने वाढू शकते. हा अंदाज गेल्या वर्षीच्या २.६-२.८ अंशांच्या अंदाजापेक्षा थोडा कमी असला तरी, सध्याच्या धोरणांनुसार पृथ्वी अजूनही २.८ अंशांच्या मार्गावर आहे. पॅरिस करारातील १.५ अंश सेल्सिअसचे लक्ष्य अजूनही दूर असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. यूएनईपीच्या कार्यकारी संचालक इंगर अँडरसन यांनी देशांना पॅरिस करारातील १.५ अंशांचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्याचे आवाहन केले. अहवालानुसार, देशांनी सध्याचे आश्वासन तीन वेळा पूर्ण केले नाही, तर जागतिक तापमान पुढील दशकात तात्पुरते १.५ अंशांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. जागतिक नेत्यांनी उत्सर्जनात जलद आणि लक्षणीय घट करणे आवश्यक आहे.

 

 

देशांनी त्यांच्या राष्ट्रीय योजनांमधून काही प्रगती केली असली, तरी ती पुरेशी जलद नाही. अहवालानुसार, २०२४ मध्ये जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जन ५७.७ गिगाटन कार्बन डायऑक्साइड समतुल्यपर्यंत पोहोचले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत २.३ टक्के अधिक आहे. यातील जास्तीत जास्त वाढ जंगलतोड, जमिनीच्या वापरातील बदल आणि जीवाश्म इंधन वापरामुळे झाली आहे. भारत आणि चीन हे उत्सर्जनात आघाडीवर आहेत, तर युरोपियन युनियनमध्ये उत्सर्जन कमी झाले. पॅरिस करारात २०१५ मध्ये ठरविल्याप्रमाणे, तापमान वाढ १.५ अंशांपर्यंत मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, अहवालानुसार, देशांनी सध्याचे राष्ट्रीय आश्वासन पूर्ण केले तरी तापमान २.३-२.५ अंशांनी वाढेल. जि-20 देशही त्यांच्या लक्ष्यांच्या मार्गावर नाहीत आणि श्रीमंत देशांनी गरीब देशांना केलेले मदत आश्वासन पूर्ण करत नाहीत.

 

हवामान तज्ज्ञ राहेल क्लीटस यांनी सांगितले की, हे आकडे चिंताजनक आहेत आणि श्रीमंत देशांकडून अपुरी कृती, तसेच जीवाश्म इंधन उद्योगांचे हितसंबंध यामुळे हवामान बदलास मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यांनी चेतावणी दिली आहे की, उत्सर्जन कमी केले नाही तर पूर, दुष्काळ, उच्च तापमान आणि इतर आपत्तींचा धोका वाढेल. अहवालानुसार, अक्षय ऊर्जा, वन संरक्षण, जीवाश्म इंधनांचा वापर कमी करणे आणि जागतिक नेत्यांची जबाबदारी ही या संकटावर मात करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. जर यापुढे उपाययोजना त्वरित नाहीत, तर भविष्यातील पिढ्यांना या बदलांचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. जागतिक तापमान २.५ अंश सेल्सिअसने वाढण्याची शक्यता आणि त्यामुळे होणाऱ्या आपत्तींचा इशारा UNEP अहवालात दिला आहे, ज्यामुळे जागतिक नेत्यांसमोर तातडीने कृती करण्याची जबाबदारी येते.