नागपूरमध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाचे खंडपीठ करा

Supreme Court bench in Nagpur - demand सर्वाेच्च न्यायालयावर न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढ हाेत असून यामुळे न्यायिक कार्यक्षमता प्रभावित हाेत आहे. याशिवाय सर्वाेच्च न्यायालयाचे केंद्र दिल्ली असल्याने देशातील इतर भागातील नागरिकांसाठी न्यायापर्यंत पाेहाेचणे सहज नाही. या पार्श्वभूमीवर नागपूरमध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू करण्यासाठी नागपूरमधील अ‍ॅड. सुंदीप बदाना यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना सविस्तर निवेदन दिले आणि या निवेदनाला जनहित याचिका म्हणून विचार करण्याची विनंती देखील केली आहे.

 

सर्वाेच्च न्यायालयासमाेर 85 हजारांहून अधिक प्रकरणांचा प्रचंड भार आणि न्यायालयाचे संपूर्ण कार्य नवी दिल्लीपुरते केंद्रीत असल्याने देशाच्या इतर भागांतील नागरिकांना भाैगाेलिक आणि आर्थिक अडचणी येत आहेत. या ‘दिल्ली-केंद्रित’मुळे दक्षिण, पूर्व आणि पश्चिम भारतातील खटल्यांसाठी येणाèया पक्षकारांना माेठा खर्च आणि वेळ वाया जात असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. यावर उपाय म्हणून दस्तऐवजात सर्वाेच्च न्यायालयाच्या कार्याचे विकेंद्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. संविधानाच्या कलम 130च्या अधिकाराखाली ‘प्रादेशिक कॅसेशन खंडपीठे’ स्थापन करून, सर्वाेच्च न्यायालयाची मुख्य संविधानिक पीठ नवी दिल्ली येथे ठेवण्याची आणि चार प्रादेशिक खंडपीठांर्माफत अपील प्रकरणांचा निपटारा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

 

Supreme Court bench in Nagpur - demand  या नव्या न्यायिक संरचनेत नागपूरला पश्चिम व मध्य भारताचे कॅसेशन हब करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. याचे कारण नागपूरचे भाैगाेलिक केंद्रस्थान, उत्तम प्रवासाची साधने आणि दिल्लीपेक्षा सुमारे 50 टक्के कमी प्रवास अंतर असल्याचे नमूद केले आहे. ही संकल्पना दहाव्या, अकराव्या आणि 229व्या विधी आयाेगांच्या अहवालातही शिारस केलेली आहे. निवेदनाच्या शेवटी या संरचनात्मक बदलाला कलम 39-अ अंतर्गत ‘समान न्यायप्रवेशाचा घटनात्मक अधिकार’ पुनर्स्थापित करण्यासाठी आवश्यक पाऊल असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, ‘अ‍ॅडव्हाेकेट्स ऑन रेकाॅर्ड’ प्रणालीमुळे निर्माण हाेणारे अडथळे दूर करून न्याय अधिक सुलभ करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.