इंदूर–मुंबई अंतर कमीचा मोठा मोबदला! 1.24 लाख झाडांची कत्तल

124-lakh-trees-cut-down विकासाच्या वेगवान गती दरम्यान, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे अनेकदा पर्यावरणाचे गंभीर नुकसान होते. विशेषतः हिरव्यागार भागातून जाणारे रेल्वे आणि रस्ते प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे नैसर्गिक संसाधनांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण आणि नाश होतो. मध्य प्रदेशातील एका रेल्वे प्रकल्पातही अशीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. महू-खंडवा गेज रूपांतरण प्रकल्पांतर्गत, बांधकामाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी घनदाट जंगलांमधून जाणाऱ्या एका भागात किमान १.२४ लाख झाडे तोडली जातील. अधिकाऱ्यांनी बुधवारी याची घोषणा केली.

 

 

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की या महत्त्वाच्या प्रकल्पात ऐतिहासिक नॅरोगेज रेल्वे लाईनचे ब्रॉडगेज लाईनमध्ये रूपांतर करणे समाविष्ट आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की नवीन रेल्वे लाईन मध्य प्रदेशची आर्थिक राजधानी इंदूर आणि देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई यांच्यातील अंतर कमी करेल आणि पश्चिम मध्य प्रदेशचा दक्षिण भारताशी असलेला संपर्क मजबूत करेल. रेल्वे मार्गासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडण्याच्या नियोजित योजनेमुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामांबद्दल पर्यावरणवाद्यांनी इशारा दिला आहे, तर वन विभाग वृक्षतोडीचे पर्यावरणीय परिणाम कमी करण्यासाठी एक सविस्तर योजना विकसित केल्याचे सांगत आहे. इंदूरचे विभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) प्रदीप मिश्रा म्हणाले, "रेल्वेच्या महू-खंडवा गेज रूपांतरण प्रकल्पाच्या महू-सनवाड विभागाच्या बांधकामासाठी इंदूर आणि खरगोन जिल्ह्यातील घनदाट जंगलात एकूण १.४१ लाख झाडे प्रभावित होतील असा अंदाज आहे. आमच्या अंदाजानुसार, १.२४ लाख झाडे तोडली जातील, परंतु उर्वरित झाडे वाचवण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू. डोंगराळ भागात रेल्वे मार्गासाठी बोगदे बांधल्यामुळे अनेक झाडेही वाचतील." डीएफओने सांगितले की, रेल्वे प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्यासाठी वन विभागाला केंद्र सरकारकडून तत्वतः मान्यता मिळाली आहे आणि आवश्यक औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम मंजुरी दिली जाईल. 124-lakh-trees-cut-down त्यांनी सांगितले की, वृक्षतोडीचे वन्यजीव, माती आणि आर्द्रतेवर होणारे प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी वन विभागाने एक सविस्तर योजना विकसित केली आहे.

मिश्रा यांनी सांगितले की, महू-खंडवा गेज रूपांतरण प्रकल्पाच्या महू-सनवाड विभागामुळे इंदूर जिल्ह्यातील ४०४ हेक्टर आणि खरगोन जिल्ह्यातील ४६ हेक्टर जंगल प्रभावित होत आहे. 124-lakh-trees-cut-down वृक्षतोडीमुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी, या क्षेत्रात दुप्पट झाडे लावली जातील असे डीएफओ यांनी सांगितले. ते म्हणाले, "इंदूर जिल्ह्यात वृक्षारोपणासाठी मर्यादित जमीन उपलब्ध आहे. म्हणून, धार आणि झाबुआ जिल्ह्यातील वन विभागात एकूण ९१६ हेक्टर जमीन लावली जाईल, ज्यामध्ये प्रति हेक्टर १,००० झाडे लावली जातील."