बालसुरक्षेची घंटा

गडचिरोली जिल्ह्याच्या अहेरी तालुक्यातील नागेपल्ली येथील आशीर्वाद वसतिगृहवर जिल्हा प्रशासनाने केलेली ऐतिहासिक कारवाई म्हणजे केवळ एक प्रशासकीय नव्हे, तर Child safety बालसुरक्षेच्या दिशेने उचललेले धाडसी आणि संवेदनशील पाऊल आहे. तब्बल ११ वर्षांपासून विना परवानगी सुरू असलेले हे वसतिगृह म्हणजे मुलांच्या भवितव्याशी झालेला थेट खेळच म्हणावा लागेल. बाल न्याय अधिनियम २०१५ आणि २०२१ च्या तरतुदींचे उल्लंघन करून अशा संस्थेचा कारभार सुरू ठेवणे, हा फक्त कायद्याचा भंग नाही, तर समाजाच्या जबाबदारीलाही एक मोठा धक्का आहे. ही कारवाई जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि उपविभागीय अधिकारी कुशल जैन, तहसीलदार बालाजी सोमवंशी तसेच महिला व बाल विकास विभागाच्या संयुक्त पथकाने पार पाडली. या कारवाईत ९१ निराधार बालकांची सुटका करून त्यांना शासकीय संरक्षणाखाली सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले. ही कारवाई केवळ एका संस्थेपुरती नसून जिल्ह्यात किंवा राज्यभरातील अशा सर्व विनापरवाना संस्थांसाठी तो एक गंभीर इशारा आहे.

 

 

 

Child safety मुलं ही कोणत्याही समाजाची पायाभूत संपत्ती असतात. त्यांच्या सुरक्षिततेची आणि संगोपनाची जबाबदारी केवळ पालकांची किंवा सरकारची नसून संपूर्ण समाजाची आहे. नागेपल्लीसारख्या गावात, प्रशासनाच्या नावाखाली तब्बल ११ वर्षांपासून अनधिकृतपणे वसतिगृह चालवले जात होते, हे अत्यंत चिंताजनक आहे. संस्थेत मुलं आणि मुली दोघांनाही एकत्र ठेवण्यात आले होते, हीच बाब अधिक धोकादायक ठरते. कारण अशा ठिकाणी लैंगिक, मानसिक आणि शारीरिक शोषणाची भीती नेहमीच निर्माण होते. यामुळे अशा संस्थांच्या नियमित तपासण्या आणि नोंदणी प्रक्रियेवर प्रशासनाने अधिक काटेकोर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. या वसतिगृहात ख्रिश्चन धर्मप्रचाराशी संबंधित साहित्य आढळल्याचेही प्रशासनाने केले आहे. मुलांच्या संगोपनाच्या नावाखाली कोणत्याही धर्माचा प्रसार करणे हे कायद्याने गुन्हा आहे. धर्मप्रसाराच्या आडून गरीब व निराधार मुलांना मानसिकदृष्ट्या प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे त्यांच्या निरागसतेचा गैरफायदा घेणे होय. शिक्षण, अन्न व निवारा या मूलभूत गरजांच्या आडून जर धर्मांतराचे बीज पेरले जात असेल, तर तो समाजासाठी एक गंभीर आहे. प्रशासनाने या प्रकरणात दाखवलेली तत्परता कौतुकास्पद आहे; परंतु प्रश्न असा उभा राहतो की, ११ वर्षे हा प्रकार सुरू असताना कोणाच्या नजरेस का आला नाही? तालुका प्रशासन, स्थानिक पोलिस, ग्रामपंचायत, शाळा आणि समाजातील नागरिक सगळेच कुठे ना कुठे बेफिकीर होते का? बालकांचे रक्षण हा केवळ कागदोपत्री कार्यक्रम राहिला आहे असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारायलाच हवा. एखाद्या जिल्ह्यात किंवा तालुक्यात जर कोणतेही बालगृह, वसतिगृह किंवा अनाथालय चालवले जात असेल, तर त्या संस्थेची नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. त्या संस्थांवर नियमित तपासणी होणे, आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शक असणे तसेच बालकांच्या आरोग्य, शिक्षण व मानसिक स्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जाणे आवश्यक आहे; प्रत्यक्षात हे नाही. एकदा संस्था सुरू झाली की, तिच्यावर कोणी लक्ष देत नाही.

 

 

आज प्रशासनाने धाडस दाखवून ही कारवाई केली, पण उद्या अशाच स्वरूपाचे अजून किती आशीर्वाद होस्टेल आपल्याकडे कार्यरत आहेत, हे तपासणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरते. बालकांवर होणार्‍या अत्याचारांचे अनेक प्रकार समाजात दिसतात. शारीरिक छळ, कामाला लावणे, शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, लैंगिक मानसिक त्रास... हे सगळं थांबवायचं असेल तर प्रणाली मजबूत करावी लागेल. अनेकदा अशा संस्थांमधून बालकांना धार्मिक शिक्षण, आर्थिक मदत किंवा शिक्षणाच्या नावाखाली वेगवेगळ्या ठिकाणी हलवले जाते आणि त्यानंतर त्यांचा मागमूसही लागत नाही. हे केवळ गडचिरोली किंवा अहेरीपुरते मर्यादित नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात अशा संस्था अस्तित्वात आहेत. या मागे कोणते नेटवर्क आहे, कोण निधी पुरवतो आणि या संस्थांमध्ये बालकांची निवड कशी केली जाते, यावर स्वतंत्र चौकशी समिती नेमणे अत्यावश्यक आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात झालेल्या या कारवाईने नक्कीच संपूर्ण राज्यातील अनधिकृत संस्थांना इशारा मिळाला आहे. मात्र या इशार्‍याचे रूपांतर कायमस्वरूपी सुधारण्यात होण्यासाठी सातत्याची आवश्यकता आहे. आज गरज आहे ती संरक्षण संस्कृती’ रुजविण्याची. बालकांवरील अत्याचारांविरोधात शून्य सहिष्णुतेची भूमिका घेतली पाहिजे. कारण भविष्यातील भारत या बालकांच्या हातात आहे आणि त्यांचे हात Child safety  सुरक्षित ठेवणे हीच खरी देशसेवा ठरेल.