रबी बियाणांसाठी शेतकर्‍यांच्या थेट खात्यात जमा होणार रकम : ना. भोयर

*२८२ कोटींच्या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी *२ लाख ३४ हजार ५६१ शेतकर्‍यांना लाभ

    दिनांक :06-Nov-2025
Total Views |
वर्धा,
rabi-seeds-pankaj-bhoyer : जून ते सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीतून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने मदतीचा हात पुढे केला आहे. जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना रबी पिकांची लागवड करण्यासाठी बियाणे व तत्सम खरीदीसाठी हेटरी १० हजार रुपयांची मदत तीन हेटर पर्यंत करण्याबाबत २८२ कोटी ३९ लाख रुपयांच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने मंजुरी दिल्याची माहिती पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली.
 
 
 
bhoyar
 
 
 
जिल्ह्यात अतिवृष्टी, पुरामुळे पिकांचे तसेच शेतकर्‍यांच्या साधन सामुग्रीचे प्रचंड नुकसान झाले होते. राज्यात विदारक परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी शेतकर्‍यांना मदतीचा आधार देण्यासाठी पॅकेज जाहीर करीत ३१ हजार कोटींची तरतूद केली. तरतुदींतर्गत शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत करण्यासोबतच रबीसाठी बियाणे खरेदीसाठी देखील मदत करण्यात येत आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत ३३ टयांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना रब्बी हंगामामध्ये बियाणे व इतर खरेदीकरिता हेटरी १० हजार प्रमाणे अतिरित निधी देण्यात येणार आहे. 
 
 
 
जिल्ह्यातील १२९९ गावांमधील शेतीचे नुकसान झाले होते. यामध्ये वर्धा तालुयातील १५५ गावातील २८ हजार ४२ शेतकर्‍यांचे ४० हजार ४८० हेटर मधील नुकसान झाले होते. सेलू तालुयात १६९ गावातील २६ हजार ४८० शेतकर्‍यांचे २९ हजार ४७९ हेटर, देवळी १५० गावातील २९ हजार ८१ शेतकर्‍यांचे ४० हजार २१५ हेटर, आर्वी १४७ गावातील २७ हजार १७८ शेतकर्‍यांचे ३३ हजार २८० हेटर, आष्टी १५४ गावातील १८ हजार ८४४ शेतकर्‍यांचे १४ हजार ५९४ हेटर, कारंजा १२० गावातील २७ हजार २१ शेतकर्‍यांचे २६ हजार ३८३ हेटर, हिंगणघाट १८७ गावातील ४१ हजार ९९ शेतकर्‍यांचे ४७ हजार ५१९ हेटर तर समुद्रपूर तालुयातील २१७ गावातील ३६ हजार ८१६ शेतकर्‍यांचे ५० हजार ३५७ हेटर क्षेत्रातील शेत पिकांचे नुकसान झाले होते. या शेतकर्‍यांना रब्बी हंगामासाठी मदत मिळावी, यासाठी पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनी पुढाकार घेऊन जिल्हा प्रशासनाला राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. जिल्हा प्रशासनाने २८२ कोटी ३९ लाख रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे १ नोव्हेंबर रोजी सादर केला होता. सदर प्रस्तावास शासनाने मंजुरी दिली असून तसा शासन आदेश मंगळवारी निर्गमित करण्यात आला आहे.