आरएसएसच्या कार्यक्रमांवरील स्थगितीबाबत याचिका फेटाळली

RSS Program Karnataka कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने मागील एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. राज्य सरकारने खाजगी संघटनांच्या सार्वजनिक जागांवरील क्रियाकलापांवर बंदी घालणाऱ्या आदेशाला स्थगिती देणाऱ्या निर्णयाला आव्हान केले होते, मात्र दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सरकारला निराश केले.

 

 

 

न्यायमूर्ती एस.जी. पंडित आणि गीता के.बी. यांच्या खंडपीठाने सरकारला सुचवले की, स्थगितीबाबतचा निर्णय एकल न्यायाधीशांकडे जावूनच मुद्दा सोडवावा. सरकारी आदेशानुसार खाजगी संस्थांना सार्वजनिक जागांमध्ये उपक्रम राबवण्यासाठी पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित कार्यक्रम भारतीय दंड संहिता अंतर्गत बेकायदेशीर ठरतील. यद्यपि आदेशात आरएसएसचे थेट नाव नाही, तरी असे मानले जाते की या तरतुदी हिंदू उजव्या विचारसरणीच्या संघटनेच्या क्रियाकलापांवर परिणाम करतात. २८ ऑक्टोबर रोजी एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या आदेशाची अंमलबजावणी स्थगित केली होती.

 

सरकारच्या याचिकेबाबत वरिष्ठ वकील अशोक हरनहल्ली यांनी युक्तिवाद केला की, आदेशाचे पालन सर्वत्र करणे अशक्य आहे, कारण क्रिकेट खेळणाऱ्या गटांसारख्या साध्या उपक्रमांनाही दररोज परवानगी घ्यावी लागेल. या युक्तिवादाचा विचार करून खंडपीठाने सरकारची अपील फेटाळली आहे. मुख्य याचिका १७ नोव्हेंबर रोजी एकल न्यायाधीशांसमोर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध आहे.