सरपंच पत्नीची संमती गृहित धरुनच पतीने घेतली लाच

- सरपंच पदावरुन अपात्रतेचा आदेश कायम : उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

    दिनांक :06-Nov-2025
Total Views |
अनिल कांबळे
नागपूर, 
sarpanch-husband-took-bribe ग्रामपंचायतीच्या अख्त्यारितील कामासाठी सरपंच महिलेच्या पतीने लाच घेतली. ती लाच पत्नीची संमती गृहित धरुनच घेण्यात आली. त्यामुळे पतीने घेतलेल्या लाचेचा संबंध सरपंच पत्नीच्या शासकीय कर्तव्याशी आहे. त्यामुळे महिला सरपंचाला अपात्र घाेषित केल्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात येत आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. ग्रामपंचायत महुली जहागीरमधील सरपंच प्रीती मनाेज बुंदिले यांना अतिरिक्त आयुक्त आणि ग्रामविकास मंत्र्यांनी सरपंच पदावरुन अपात्र घाेषित केले हाेते. न्या. प्रुल्ल खुबाळकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
 

sarpanch-husband-took-bribe 
 
2021 मध्ये निवडून आलेल्या प्रीती बुंदिले या सरपंच असताना त्यांच्या पतीकडून अनुभव प्रमाणपत्र देण्यासाठी एका उच्चशिक्षित युवकाकडून 4 हजार रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार लाचलुचपत विभागाकडे करण्यात आली. 27 सप्टेंबर 2023 राेजी झालेल्या कारवाईत त्यांचा सरपंचाचा पती लाच घेताना पकडला गेला. या घटनेनंतर ग्रामस्थ सुधीर बिजवे यांनी त्यांच्या अपात्रतेसाठी ग्रामविकास कायद्याच्या कलम 39(1) अंतर्गत तक्रार केली हाेती. sarpanch-husband-took-bribe चाैकशीनंतर अतिरिक्त आयुक्तांनी 7 ऑगस्ट 2024 राेजी त्यांना सरपंचपदासाठी अपात्र ठरविले, आणि ग्रामविकास मंत्र्यांनी 12 मार्च 2025 राेजी ताे निर्णय कायम ठेवला. याविराेधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली हाेती. उच्च न्यायालयाने बुंदिले यांचा याचिका अर्ज ेटाळत अपात्रतेचा आदेश कायम ठेवला. मात्र, विद्यमान अंतरिम स्थगिती आदेश तीन आठवड्यांपर्यंत कायम ठेवण्यात आला आहे.
मी नव्हे तर पतीने घेतली लाच : महिला सरपंचाचा दावा
सरपंच प्रीती बुंदिले यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना ‘मी लाच मागितलीच नाही. लाच मागितल्याचा आराेप माझ्या पतीवर आहे. लाच मागितल्याचा काेणताही पुरावा माझ्याविरुद्ध नाही’ असा दावा केला हाेता. मात्र, न्यायालयाने नमूद केले की लाच मागण्याचे कारण सरपंच म्हणून त्यांच्याच अधिकारात असलेल्या अनुभव प्रमाणपत्राशी संबंधित असल्याने त्यांच्या पतीकडून झालेली मागणी अप्रत्यक्ष संमतीवर आधारित असल्याचे गृहित धरता येते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशी कृती ग्रामपंचायत कायद्याच्या कलम 39(1) नुसार ‘अशाेभनीय आचरण’ ठरते आणि त्यासाठी दाेषसिद्धी आवश्यक नाही. या कारणावरून आयुक्तांनी दिलेला निर्णय ‘वाजवी व कायदेशीर’ असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.