व्हीव्हीपॅटशिवाय निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका

Elections without VVPAT महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ङ्कव्होटर व्हेरियबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) मशीनशिवाय घेण्याचा घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले असून, या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आयोगाला नोटीस बजावली आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुढधे पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली. या याचिकेत आयोगाने व्हीव्हीपॅटशिवाय निवडणुका घेणे हे संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी दावा केला की, मतदाराला आपले मत योग्यरीत्या नोंदविल्या गेले आहे की नाही, हे पडताळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि हा अधिकार व्हीव्हीपॅट प्रणालीद्वारेच सुनिश्चित होतो.

 

 

 

 

गुढधे यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे की, आयोगाने 5 ऑगस्ट 2025 रोजी नाशिक येथे पत्रकार परिषदेत व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर न करण्याचा मौखिक निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाबाबत कोणताही अधिकृत आदेश अथवा लेखी नोंद उपलब्ध नसल्याचे आरटीआयद्वारे स्पष्ट झाले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाने सुब्रह्मण्यम स्वामी विरुद्ध भारत निवडणूक आयोग (2013) या प्रकरणात व्हीव्हीपॅटला पारदर्शक आणि निष्पक्ष निवडणुकीसाठी ङ्कअनिवार्य घटकङ्ख म्हटले आहे. त्यामुळे आयोगाने व्हीव्हीपॅटशिवाय ईव्हीएमचा वापर करणे हे कायद्याच्या आणि पारदर्शकतेच्या विरुद्ध आहे. गुढधे यांनी याचिकेत मागणी केली आहे की, जर व्हीव्हीपॅट मशीन उपलब्ध नसतील, तर निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे (बॅलेट पेपर) घेण्यात याव्यात. अन्यथा आयोगाचा मौखिक निर्णय रद्द करून सर्व ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅटचा वापर करावा. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला या याचिकेवर चार दिवसांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.