सरकारी नाेकरीसाठी दिलेले पैसे वसूल करता येणार नाहीत

Money is the contract for a job सरकारी नाेकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून बेराेजार तरुणीची रक्कम घेतली आणि नाेकरी लावून दिली नाही म्हणून ती रक्कम कायदेशिररित्या परत मिळवता येत नाही. कारण, पैसे देऊन नाेकरी असा करारच ’सार्वजनिक धाेरणाविरुद्ध’ असून ताे भारतीय करार कायदा, 1872 च्या कलम 23 नुसार मुळातच बेकायदेशीर ठरताे. त्यामुळे अशा बेकायदेशीर करारावर आधारित आर्थिक दाव्याला काेणताही कायदेशीर आधार उरत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निकाल देताना स्पष्ट केले आहे.

 

कामठी येथे राहणारी िफर्यादी रिता ही तरुणी उच्च शिक्षित असून तिची ओळख प्रदीप वासनिक याच्यासाेबत झाली. प्रदीप याने रिताला सरकारी नाेकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवले. त्यासाठी दीड लाखांचा खर्च येणार असल्याचे सांगितले. रिताने हाेकार देऊन शैक्षणिक कागदपत्रे प्रदीपकडे दिले. तसेच नाेकरीसाठी 60 लाख रुपयेसुद्धा दिले. मात्र, अनेक दिवस झाल्यानंतरही सरकारी नाेकरी लागली नाही. तसेच प्रदीपने पैसेही परत केले नाही. त्यामुळे रिताने प्रदीप याच्यावर दिलेले पैसे परत मिळवण्यासाठी ‘रेग्युलर सिव्हिल सूट’ हा दावा कामठी येथील दिवाणी न्यायालयात दाखल केला.

कामठी दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) न्यायालयाने 4 मे 2013 राेजी हा दावा एकर्ती मंजूर केला आणि प्रदीपला पैसे परत करण्याचे आदेश दिले. नागपूर जिल्हा न्यायालयात प्रदीपने या निकालाविरुद्ध रेग्युलर सिव्हिल अपील दाखल केले. मात्र, जिल्हा न्यायालयाने 22 जून 2018 राेजी हे अपील नाकारले आणि कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. दरम्यान, या दाेन्ही सलग निकालांविरुद्ध प्रदीपने हायकाेर्टात द्वितीय अपील दाखल केले. अपीलकर्त्याच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, ’सरकारी नाेकरीसाठी पैसे देणे’ हा करारच मुळात भारतीय करार कायदा, 1872 च्या कलम 23 नुसार बेकायदेशीर आणि सार्वजनिक धाेरणाविरुद्ध आहे. त्यामुळे अशा बेकायदेशीर कराराच्या आधारे पैशाची वसुली करण्यासाठी दावा टाकता येणार नाही. रिताच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, हा दावा कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी नसून, फसवणूक करून घेतलेले पैसे परत मिळवण्यासाठी आहे.

उच्च न्यायालयाने प्रदीपचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून स्पष्ट केले की, हा करार नि:संशयपणे बेकायदेशीर व भारताच्या सार्वजनिक धाेरणाच्या विराेधात आहे. अगदी प्रथम अपील न्यायालयानेही हा करार बेकायदेशीर असल्याचे मान्य केले हाेते. जेव्हा एखादा करारच बेकायदेशीर असताे, तेव्हा त्या करारावर आधारित काेणताही आर्थिक दावा, मग ताे वसुलीचा असला तरी, कायदेशीररित्या टिकू शकत नाही. पैसे परत मिळवण्याचा दावा हा त्याच बेकायदेशीर कराराचा अविभाज्य भाग असल्याने, त्याला कायदेशीर संरक्षण देता येणार नाही. या निरीक्षणांच्या आधारे उच्च न्यायालयाने भारतीय करार कायद्याच्या कलम 23 शी संबंधित कायदेशीर मुद्दा अपीलकर्त्याच्या बाजूने खरा ठरवला. अखेरीस उच्च न्यायालयाने प्रदीपचे द्वितीय अपील मंजूर केले. तसेच जिल्हा न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय या दाेन्ही न्यायालयांचे निकाल रद्द केले.