वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी रखडण्याचे कारण काय?

Nagpur Medical Equipment Purchase महाराष्ट्राच्या कानाकोप-यातून मोठ्या संख्येत गरीब रुग्ण नागपूरच्या शासकीय रुग्णालयात (मेडिकल) येतात. मात्र, मेडिकलमध्ये अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी रखडली असून तो प्रस्ताव शासनाच्या लालिफतशाहीत अडकला आहे. रुग्णांचा विचार करून तातडीने या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याऐवजी वेगवेगळे कारण पुढे करणाèया प्रशासनावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी रखडविणा- जबाबदार अधिकाèयांची नावे देण्याचे देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. शासकीय रुग्णालयातील दुरवस्थेबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकेवर गुरुवारी न्या.अनिल किलोर आणि न्या.रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली.

 

 

 

 

शासकीय रुग्णालयात म्हणजेच मेडिकलमध्ये कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी लिनिअर एक्सलरेटरचा प्रस्ताव अनेक महिन्यांपूर्वी सादर करण्यात आला होता. या उपकरणाची मूळ किंमत 23 कोटी होती, मात्र नंतर ही किंमत दुप्पट झाली. त्यामुळे राज्य शासनाने हा निधी मंजूर केला नाही. उच्च न्यायालयाने याप्रकारावरही नाराजी व्यक्त केली. गरीब रुग्णांच्या आरोग्याचा प्रश्न असून त्यांची चिंता करण्याऐवजी शासन कारणे देण्याचे काम करत आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदविले. दुसरीकडे, अवयव प्रत्यारोपणाच्या रुग्णांची देखरेख करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या थेराटेपिक ड्रग मॉनिटरिंग यंत्राच्या खरेदीच्या प्रस्तावावर शासनाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. उच्च न्यायालयाने मॉनिटरिंग यंत्राच्या प्रस्तावावर दोन आठवड्यात तसेच लिनिअर एक्सलरेटरच्या प्रस्तावावर एका आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी 13 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

 

 

 

मेडिकलमध्ये जाण्यासाठी तयार करण्यात आलेले रस्ते खराब झाले आहेत. शासकीय रुग्णालयातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत न्यायालयीन मित्राने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. उच्च न्यायालयाने याप्रकारावर सार्वजनिक बांधकामाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत रुग्णालयातील रस्त्यांचे महत्व जाणून रस्ते दुरुस्ती कधी करणार अशी विचारणा केली. विभागाने रस्त्याच्या अवस्था बिकट होण्यापूर्वीच स्वयंस्ूर्तीने दुरस्ती करण्याची गरज होती, मात्र विभागाने तसे केले नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.