सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली उज्जैन तकीया मशिदीची याचिका

court-rejects-ujjain-takia-masjid-petition सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या तकीया मशिदी विध्वंसाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका खारिज केली आहे. ही याचिका उज्जैनच्या १३ रहिवाशांनी दाखल केली होती, ज्यांचा दावा होता की ते २०० वर्षे जुनी तकीया मशिदीत नमाज अदा करत होते. याचिकाकर्त्यांचा आरोप होता की राज्य सरकारने महाकाल मंदिर परिसरातील पार्किंग वाढवण्यासाठी मशिदीला तोडले.

 

 

जस्टिस विक्रम नाथ आणि जस्टिस संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की या विध्वंसासाठी भूमि अधिग्रहण कायद्याच्या अंतर्गत आवश्यक ती कारवाई करण्यात आली असून त्यासाठी मुआवजा देखील दिला गेला आहे. तसेच, याचिकाकर्त्यांनी आधीच उच्च न्यायालयात याचिकेची मागणी मागे घेतली असल्यामुळे आता ते पुन्हा त्याच मुद्द्यावर राहत मागू शकत नाहीत, असेही कोर्टने नमूद केले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील एम.आर. शमशाद यांनी दावा केला की उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आहे आणि उच्च न्यायालयाने म्हटले की व्यक्ती आपल्या घरात किंवा कुठेही नमाज अदा करू शकतो, हे तर्कसंगत नाही. कोर्टने प्रतिसाद दिला की उच्च न्यायालयाने योग्य निर्णय घेतला असून याचिका आधीच मागे घेण्यात आली होती आणि मुआवजा दिला गेला होता. court-rejects-ujjain-takia-masjid-petition शमशादने म्हटले की मुआवजा अनधिकृत व्यक्तींना दिला गेला, त्यावर कोर्टने सांगितले की त्यासाठी कायद्यांतर्गत उपाय उपलब्ध आहेत.

याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले की ही गंभीर बाब आहे कारण एका धार्मिक स्थळासाठी दुसरी मशिदी तोडण्यात आली. त्यांचा दावा होता की मशिदी १९८५ मध्ये वक्फ मालमत्ता घोषित करण्यात आली होती आणि जानेवारी २०२४ पर्यंत सक्रिय वापरात होती. त्यांनी म्हटले की विध्वंसामुळे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट १९९१, वक्फ एक्ट १९९५ आणि भूमि अधिग्रहण व पुनर्विकास कायदा २०१३चे उल्लंघन झाले. court-rejects-ujjain-takia-masjid-petition ही याचिका वकील वैभव चौधरी यांच्या माध्यमातून दाखल केली गेली होती आणि वरिष्ठ वकील एम.आर. शमशाद यांनी त्याची तयारी केली होती.