आता असीम मुनीर पंतप्रधानांनाही मागे टाकतील! संसदेकडून ‘सुपरपॉवर’ मंजूर

asim-munir पाकिस्तानमध्ये लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचे स्थान पुन्हा एकदा उंचावले आहे. वृत्तानुसार, बहुचर्चित २७ वे संविधान विधेयक पाकिस्तानी संसदेत मंजूर झाले आहे. या विधेयकाअंतर्गत, लष्करप्रमुखांना प्रचंड अधिकार देण्यात आले आहेत. असीम मुनीर आता तिन्ही सशस्त्र दलांचे प्रमुख असतील. प्रस्तावानुसार, हे सर्व बदल पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांच्या नेतृत्वाखाली अंमलात आणले जातील. हा नवीन कायदा लष्करप्रमुखांना महासत्ता बहाल करेल, जो सत्तापालटाला संवैधानिक मान्यता देण्याइतकाच आहे.

 

 

हे विधेयक सशस्त्र दलांशी संबंधित असलेल्या संविधानाच्या कलम २४३ मध्ये सुधारणा करते. या विधेयकाअंतर्गत, राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार लष्करप्रमुख आणि संरक्षण दलांच्या प्रमुखांची नियुक्ती करतील. लष्करप्रमुख आता संरक्षण दलांचे प्रमुख देखील असतील. शिवाय, संरक्षण दलांचे प्रमुख पंतप्रधानांशी सल्लामसलत करून राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांडच्या प्रमुखाची नियुक्ती करतील. असीम मुनीर यांना आधीच फील्ड मार्शल पद देण्यात आले होते. या घटनादुरुस्ती विधेयकामुळे त्यांना घटनात्मक मान्यता मिळाली आहे. फील्ड मार्शलचे पद आणि विशेषाधिकार आयुष्यभर राहतील. शिवाय, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीच्या अध्यक्षपदाचे पद रद्द केले जाईल. पाकिस्तानच्या कायदामंत्र्यांनी सांगितले की २७ नोव्हेंबरनंतर सीजेसीएससीमध्ये कोणत्याही नियुक्त्या होणार नाहीत. हा कायदा सरकारला फील्ड मार्शल, एअर फोर्स मार्शल आणि अॅडमिरल ऑफ द फ्लीट या पदांवर अधिकाऱ्यांना बढती देण्याचा अधिकार देतो. asim-munir पाकिस्तानी माध्यमांनी वृत्त दिले आहे की भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरमुळे घाबरून पाकिस्तानने हे बदल केले आहेत. एअर चीफ मार्शल ए.पी. सिंग यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की भारतीय हल्ल्यांमध्ये यूएस एफ-१६ सह किमान १२ पाकिस्तानी लष्करी विमाने नष्ट झाली किंवा त्यांचे नुकसान झाले. मे महिन्यात भारतीय सैन्याने विविध पाकिस्तानी लष्करी प्रतिष्ठानांवर बॉम्बहल्ला केल्यानंतर पाकिस्तानने संघर्ष संपवण्याची विनंती केली होती, असे भारताचे म्हणणे आहे. संघर्षानंतर लगेचच, पाकिस्तान सरकारने लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांना फील्ड मार्शल पदावर बढती दिली, ज्यामुळे ते देशाच्या इतिहासात त्या पदावर बढती मिळालेले दुसरे सर्वोच्च लष्करी अधिकारी बनले. शिवाय, लष्करी समन्वय सुधारण्यासाठी, संरक्षण दल प्रमुख हे पद निर्माण करण्याची योजना आखली.

पंतप्रधान देखील फील्ड मार्शल ही पदवी काढून घेऊ शकत नाहीत. पंतप्रधान राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांडच्या कमांडरची नियुक्ती करतील, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या अणु कमांड रचनेवर लष्करी नियंत्रण स्थापित होईल. शिवाय, पंतप्रधानांना फील्ड मार्शलची पदवी महाभियोग चालवण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार राहणार नाही. asim-munir निवृत्तीनंतर फील्ड मार्शलना अतिरिक्त जबाबदाऱ्या दिल्या जाऊ शकतात.