मुख्यमंत्री फडणवीसांचे आश्वासन; धमकी देणाऱ्यांवर कारवाई होणार

    दिनांक :10-Dec-2025
Total Views |
नागपूर,
Chief Minister Fadnavis' assurance सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या समर्थकाकडून भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे यांना फोनवरून धमकी दिल्याच्या प्रकरणाने विधानसभेत तणाव निर्माण केला. या गंभीर मुद्यावर सत्ताधारी सदस्यांनी कामकाज स्थगित करण्याची मागणी केली, परिणामी सभागृहात काही काळ वातावरण तापले. शेवटी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत संबंधित व्यक्तीवर कठोर कारवाई होईल, तसेच तुकाराम मुंढे यांच्या बाबतीत संपूर्ण माहिती संकलित करून तथ्याधारित निवेदन सादर केले जाईल, असे आश्वासन दिले.
 

munde 
आमदार खोपडे यांनी सभागृहात मांडले की, नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील अनियमितता आणि भ्रष्टाचारावर लक्षवेधी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर एका व्यक्तीने त्यांना धमकी दिली. खोपडे म्हणाले की, स्मार्ट सिटीच्या कामांमध्ये काही कंत्राटदारांना जवळपास 20 कोटी रुपयांचे नियमबाह्य देयक दिले गेले होते, ज्यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या प्रकरणासह काही महिला अधिकार्‍यांवर दबाव टाकल्याच्या तक्रारींवरही पोलिसांत गुन्हा नोंदवला गेला होता.
विरोधी पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात सांगितले की, आमदारांना धमकी देणे हा गंभीर गुन्हा आहे आणि त्यावर निश्चित कारवाई होणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांनी सर्व दस्तऐवज तपासून खरी परिस्थिती समोर आणण्याची मागणी केली. त्या काळातील आयुक्तांनी तपास करून मुंढे यांच्या भूमिकेत अनियमितता नसल्याचे स्पष्ट केले होते, असे वडेट्टीवार यांनी नमूद केले. महिला आयोगानेही संबंधित महिला कर्मचार्‍यांच्या वर्तणुकीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते.
सभागृहात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उभे राहिले आणि सांगितले, आमदारांना धमकी देणे हा लोकशाही प्रक्रियेवर आघात आहे. संबंधित व्यक्तीवर निश्चित कारवाई होईल. तुकाराम मुंढे यांच्या संदर्भात सर्व बाजू तपासून वस्तुस्थितीचे स्पष्टीकरण सभागृहात दिले जाईल. मुंढे हे राज्यातील कठोर आणि निर्भीड प्रशासक म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या कामकाजामुळे समर्थक आणि विरोधक दोन्ही मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नावाशी संबंधित कोणतीही घटना राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरते. या प्रकरणातील धमकी देणाऱ्याची ओळख, त्याचा मुंढे यांच्याशी प्रत्यक्ष संबंध आणि सरकारची पुढील कारवाई लवकरच स्पष्ट होणार आहे.