धोबी समाजाचे हिवाळी अधिवेशानात धरणे आंदोलन

winter-session : गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यातील धोबी समाजाची शासनाकडे अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याची मागणी सुरू आहे. राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे समाजाच्या या मागणीची शिफारस करावी म्हणून समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बालाजी शिंदे यांच्या नेतृत्वात नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधीमंडळाच्या आधिवेशनात्त यशवंत स्टेडियमवर धोबी समाजाच्या वतीने 8 डिसेंबरपासून साखळी पद्धतीने धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

 

 

 

देशातील 18 राज्यांमध्ये धोबी समाज अनुसूचित जातीमध्ये येतो. 1960 पूर्वी राज्यातील भंडारा, बुलढाणा जिल्ह्यात धोबी समाज अनुसूचित जातीमध्ये होता. राज्य शासनाने परिस्थिती असूनही दोन्ही जिल्ह्यातील समाजास अनुसूचित जातीतून कमी केल्याने समाजावर अन्याय झाला आहे. गेल्या 30-35 वर्षांपासून समाजातर्फे राज्य शासनाकडे ही मागणी करण्यात येत आहे.

 

 

राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कै. विलास देशमुख यांनी समाजाचा अभ्यास करण्याकरीता एक समिती निर्माण केली होती. त्या समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारला पाठवायच्या आहेत. मार्च 2024 च्या बजेट अधिवेशनामध्ये अर्थमंत्री अजीत पवार यांनी राज्यातील धोबी समाजासाठी श्री संत गाडगेबाबा आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करु असे आश्वासन दिले होते. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

 

 

राज्यातील मराठा व कुणबीसह अनेक प्रस्तापित जाती ओबिसीमध्ये समाविष्ट झाल्यामुळे अल्यल्प असलेल्या या समाजाला कसलाही फायदा होत नाही. त्यामुळे राज्यातील धोबी-परिट समाजाला विशेष मागास प्रवर्ग म्हणुन स्वतंत्र सवलत देण्यात यावी, श्री संत गाडगेबाबा यांना भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करावे म्हणुन राज्य सरकारने केंद्राकडे शिफारस करावी, नागपूर येथे संत गाडगेबाबांचा पुतळा उभारून सुशोभित करावा, या मागण्या साखळी धरणे आंदोलनात समाजाच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.