महापालिकेच्या मालमत्ता करवाढीला सर्वोच्च दिलासा

municipal property tax collectors अकोला-महापालिकेने सन २०१७ ते २०२२ या वर्षापर्यंत अकोलेकरांच्या मालमत्तेवर केलेली नवीन कर आकारणी योग्य असल्याचा महत्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने सोमवार,९ डिसेंबर रोजी दिला.दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा कर आकारणी संदर्भात निर्णय रद्द करण्यात आला असल्याने महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

 

 

 

 

 

एप्रिल २०१७ मधील सर्वसाधारण सभेत शहरातील मालमत्तांचे जीआयएस पद्धतीने पुनर्मूल्यांकन करून सुधारित कर लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. तत्कालीन भाजप सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर केला. मात्र, पुनर्मूल्यांकन आणि करवाढीला विरोध दर्शवत काँग्रेसचे माजी नगरसेवक डॉ.जिशान हुसेन यांनी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने करवाढ रद्द करून नवे पुनर्मूल्यांकन एका वर्षात करण्याचे आदेश दिले होते.या आदेशाविरोधात मनपाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मनपाच्या मालमत्ता करवाढीच्या निर्णया विरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले.यामध्ये ही याचिका जनहीतेत नसून वैयक्तिक स्वरूपाची असल्याचे दिसते.स्थानिक नागरी संस्थेच्या अधिकार क्षेत्रातील विषय न्यायालयीन चौकटीत हस्तक्षेप करण्याजोगा नाही.municipal property tax collectorsअसेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.२००१ पासून मालमत्ता पुनर्मूल्यांकन न झाल्याने मनपाचा निर्णय योग्य ठरते.असा उल्लेख निकालात आहे.मनपाच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ विनय नावरे आणि सुहासकुमार कदम यांनी बाजू मांडली.या प्रकरणात आतापर्यंत वीस वेळा सुनावणी झाली.