ढीगभर योजना, ऑनलाईन प्रक्रिया डोकेखाऊ..!

online scheme problems भ्रष्टाचार निर्मूलन, जनतेला त्वरित सुविधा आणि प्रशासनात पारदर्शकता राखण्यासाठी शासनाने ‘ऑनलाईन’करण सुरू केले. विविध योजनांसाठी अर्जापासून मंजुरीपर्यंतची सर्व प्रक्रिया आता ऑनलाईन होत असली तरी शासनाच्या ढीगभर योजनांसोबतच प्रत्यक्षात मात्र जनतेची डोकेदुखी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. केवायसी, लिंकिंग, थंब व्हेरिफिकेशन यासारख्या तांत्रिक अडथळ्यांमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.

 

 

केंद्र आणि राज्य online scheme problems  शासनाकडून योजनांचा पाऊस पडत असला तरी या ढीगभर योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागतो. या अडचणी सोडवण्याऐवजी काही अधिकारी-कर्मचारीच नागरिकांसाठी अडथळा बनत असल्याची तक्रार आहे. तक्रार नोंदवण्यासाठी वेबसाईट बंद पडणे, सर्व्हर प्रॉब्लेम, तक्रारीवर दखल न घेणे अशा घटना सर्वसाधारण झाल्या आहेत. कामे पूर्णपणे ऑनलाईन होत असतानाही नागरिकांना कार्यालयीन फेर्‍या मारायला लावल्या जातात आणि सिस्टीम प्रॉब्लेम सांगत कामे लांबवली जातात. विडंबन म्हणजे ‘चहापाणी’ किंवा ‘वशिला’ असेल तर तीच सिस्टीम सुरू होते, असा अनेकांचा आरोप आहे. रेशन कार्डसारखी मूलभूत कागदपत्रे काढण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेले शुल्क ३०० रुपये असतानाही महा ई-सेवा केंद्रामध्ये १ ते २ हजार रुपये आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. नाव कमी जास्त करण्यासाठी अधिकृत शुल्क ३० रुपये असताना १०० रुपये घेतले जातात. अधिकृत कमिशनवर काम करणार्‍या केंद्रांमध्येही लूट थांबलेली नाही. आरटीओमध्ये ३०० रुपयात होणारे लायसन्स महा ई-सेवा केंद्रातून २ ते ५ हजार रुपयात काढावे लागत असल्याचे पुढे आले. योजनांसाठी रेशन कार्डवरील १२ अंकी क्रमांक अनिवार्य, तो नसला तर नागरिकांना महिनोमहिने अडवले जाते. आयुष्मान भारत कार्ड काढण्यासाठी सहा महिने ते वर्षभर प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे नागरिकांकडून सांगण्यात येते. काही ठिकाणी एजंट सक्रिय असून त्यांच्या मार्फतच कामे करून घ्यावी लागतात. वाहन परवान्यासाठी ड्रायव्हिंग लासची ऑनलाईन हजेरी अनिवार्य करण्यात आली असून त्यासाठी मनमानी पैसे आकारले जातात.

 

 

शासनाच्या दाव्यानुसार ऑनलाईन प्रणालीमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसला आहे. मात्र, व्यवहारात बँक खात्यातून पैसे गायब होणे, बनावट लिंकिंग, फसवे ओटीपी व्यवहार सुरूच आहेत. त्यामुळे प्रणाली चोख असल्याचा दावा नागरिकांना पटणारा नाही. वेबसाईट बंद असल्यामुळे काही मिनिटात होणारी कामे दोन-चार महिने किंवा कधीकधी वर्षानुवर्षे लांबतात.

 

 

गॅस बुकिंगपासून बँक online scheme problems  व्यवहारापर्यंत सर्वकाही मोबाईल लिंकिंगवर आधारित झाले आहे. एका कुटुंबात तीन-चार सदस्यांना वेगवेगळ्या योजना मिळत असल्या तरी एकाच मोबाईल नंबरवर सर्व खाती लिंक होत नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक व्यतीसाठी वेगवेगळी सिम कार्ड घ्यावी लागतात आणि रिचार्जचे अतिरित ओझे उचलावे लागत आहे. पीएम योजनेतून ४ महिन्यानंतर २ हजार रुपये मिळतात. पण, त्याच काळात मोबाईल रिचार्जवर १२०० रुपये खर्च होतात. ऑनलाईन खात्यांमध्ये थकीत हप्ते दिसत असूनही रकम जमा न झाल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यात सतत केवायसी करणे ही डोकेदुखी ठरत आहे.